रूग्णांना प्रवेश नाकारल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होणार
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी : कोवीड-19 उपचारासाठी राखीव रूग्णालयांना निर्देश
माणदेश एक्सप्रेस न्युज
सांगली : सांगली जिल्ह्यात कोरोनावरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालये अधिग्रहित करण्यात आली आहेत. यामध्ये महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सुचीबध्द असणारी रुग्णालये कोविड u 19 वरील उपचारासाठी राखीव ठेवली आहेत.
या रुग्णालयांमधील जेवढ्या खाटा कोवीड -19 च्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्यासाठी सांगितले त्यांचे योग्य सुसूत्रीकरण करावे. खाटा रिकाम्या असताना पात्र रुग्णाला प्रवेश नाकारल्यास रुग्णांलयावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
कोरोना अनुषंगाने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते. या बैठकीस महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपिचंद कदम, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. विजय देशमुख, मिरज उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे, डॉ. निरगुंडे, डॉ. दिक्षीत, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी यासीन पटेल, जिल्हा कोषागार अधिकारी सुनिलकुमार केबळे आदि उपस्थित होते.
अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या रूग्णालयातील खाटाचे चार संवर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहेत. पॉझिटीव्ह आणि संशयित असे मुख्य वर्गीकरण असून या दोहोंमध्ये पुन्हा जनरल वार्ड आणि आयसीयु असे वर्गीकरण करण्याबाबत खाजगी रूग्णालयांना सूचित केले आहे. लक्षणे नसणाऱ्या अथवा सौम्य लक्षणे असणाऱ्या कोणत्याही कोरोना बाधितास ॲडमिट करून घेण्यात येणार नाही याबाबतची या रूग्णालयांनी दक्षता घ्यावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी वेळोवळी दिले आहेत.
या रूग्णालयांमधील खाटा केवळ आणि केवळ ज्या रुग्णांना ऑक्सीजीनेशनची आणि पुढील अतिदक्षता विभागातील उपचारांची आवश्यकता आहे अशाच रूग्णांवरील उपचारासाठी उपयोगात येतील यासाठी खाटांचे मॉनिटरीग जिल्हास्तरावरून बेड्स मॅनेजमेंट ॲप व्दारे करण्यात येत आहे. त्यामुळे कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये वर्गीकरणातील कोणत्या प्रकारच्या खाटा उपलब्ध् आहेत हे त्वरीत संबंधितांना कळविले जात आहे.
रुग्णालयांनी या ॲपवर माहिती देत असताना रिअल टाईम माहीती भरत राहावी जेणे करुन बेड्सची उपलब्धता ज्ञात होत राहील व पात्र रुग्णांच्या खेरिज इतर रुग्ण दाखल असल्यामुळे रुग्ण जर पात्र रुग्णाला प्रवेश नाकारला जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. खाटा रिक्त असताना रुग्णांना प्रवेश नाकारल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
