माणदेश एक्सप्रेस न्युज
मुंबई : खाजगी हॉस्पिटल आणि धर्मादाय हॉस्पिटल यात जो मूलभूत फरक दिसायला हवा तो दिसत नाही. इतर खाजगी रुग्णालये ज्याप्रमाणे "अवाजवी आणि महागडे" उपचारासाठी दर आकारतात त्यापेक्षाही एक पाऊल पुढे जाऊन धर्मादाय रुग्णालये जास्तीची बिले काढताना दिसून येत आहेत. राज्य सरकारने धर्मादाय रुग्णालयांना गोरगरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत, या अटीवर रुग्णालये उभारण्यासाठी नव्याण्णव वर्षाचा करार करून दरवर्षी एक रुपया दराने या जमिनी दिल्या आहेत, मात्र ही रुग्णालये राजरोसपणे गरीबावर उपचार नाकारताना दिसतात, लाखो रुपये उकळताना दिसतात म्हणूनच मोफत उपचार नाकारणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. अशी मागणी रुग्ण हक्क परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केली.
यावेळी पुढे बोलताना प्रदेशाध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले की, अन्न सुरक्षा कायद्याने अन्न धान्याच्या किमतीवर अंकुश ठेवण्याचे काम केले तसेच औषधांच्या किंमती ठराविक रकमेच्या पुढे जाऊन महागड्या होऊ नयेत म्हणून औषधांच्या बेसुमार वाढलेल्या किमतीवर राज्य आणि केंद्र सरकारने बंधने आणली पाहिजेत यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. नवे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी गोरगरिबांच्या मोफत उपचारासाठी काम न केल्यास असहाय्य आणि बेजार झालेले रुग्ण तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. रुग्ण हक्क परिषदेच्या पुणे जिल्हा कमिटीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यकर्ता संवाद मेळाव्यात प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण बोलत होते. यावेळी मंचावर कार्यक्रमाच्या संयोजक पुणे जिल्हा अध्यक्ष तेजश्री पवार, राज्य संघटक सचिन खरात, केंद्रीय कार्यालयीन सचिव डॉ. स्वानंद पंडित, संघटक शैलेश खुंटये, परभणी जिल्हा अध्यक्ष अहमद अन्सारी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
