माणदेश एक्सप्रेस न्युज
प्रशांत केंगार : विधानसभा निवडणुका निकालानंतर राज्यात कोणत्याच पक्षाला मोठे बलाबल मिळाले नाही. त्यामुळे स्थिर सरकार स्थापनेत सर्वच पक्ष अपयशी ठरले आहेत. कोणत्याच पक्षाने राष्ट्रपतींकडे सरकार स्थापनेचा ठोस दावा न केल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. परिणामी जिल्ह्यातील दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूराने बाधित हजारो हेकटर क्षेत्रावरील नगदी व खरीप पिकांची नुकसान भरपाई लटकली आहे. त्यातच विमा कंपन्यांच्या असहकार धोरणामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. नुकसान भरपाई मिळण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात द्राक्षासह इतर नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. जिल्ह्यात 65 हजार हेकटर खरीप पीक क्षेत्र बाधित आहे. तर दुसरीकडे द्राक्ष, डाळींब, केळी, भुईमूग, ऊस अशा हजारो हेक्टररवरील नगदी क्षेत्राची वाताहत झाली आहे.
राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीमुळे शेतकऱ्यांची समस्या वाढली आहे. काळजीवाहू सरकार व प्रशासनाने युद्धपातळीवर पंचनामे पूर्ण केले. मदतीच्या घोषणांनी जिल्हा दणाणून निघाला. मात्र वास्तव चित्र वेगळेच आहे. सद्या झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यानुसार मदतीचा अहवाल अर्थ विभागाकडे पाठविला आहे. परंतु पंचनाम्याचे प्रस्ताव प्रवासातच गुरफटले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या दुष्काळ, महापूर, अवकाळी पर्जन्यवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळणार का..? याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सहा हजार 400 कोटी आपत्कालीन निधींपैकी जवळपास तीन हजार 100 कोटीहून अधिक रुपये मदत पुनर्वसन विभागाकडे पडून आहेत. यापैकी जिल्ह्याच्या वाट्याचा काही निधी मिळाला असून अद्याप मोठा निधी बाकी आहे.तो निधी लवकर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.जिल्ह्यात एकापाठोपाठ एक आलेल्या नैसर्गीक आपत्तींना शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. नुकसानग्रस्ताना भरपाईच्या भरघोस मदतीची आस लागून राहिली आहे. परंतु राष्ट्रपती राजवटीमुळे राज्यात पंचनामे होऊनही मदतीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याचे चित्र आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा हजार कोटी मदतीची घोषणा केली होती. परंतु स्थिर सरकारअभावी घोषणाचे वास्तव मदतीत रूपांतर होणार की घोषणा हवेतच विरणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थिर सरकार अभावी शेतकऱ्यांची मदत धूसर झाली आहे. प्रचंड कष्ट, पैसा, वेळ, श्रम खर्च करूनही हाताला काहीच न लागलेला शेतकरी हताश मनाने सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या मतांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांचे कसलेच सोयरे-सुतक नसल्याचे चित्र आहे. तेंव्हा शेतकरीच सरकार स्थापनेसाठी देवाकडे याचना करीत आहे. त्याशिवाय मदत व पुनर्वसन विभाग शेतकऱ्यांना मदत करू शकत नाही.
दैनिक माणदेश एक्सप्रेस Whats App Group मध्ये Join होण्यासाठी Click करा.
