माणदेश एक्सप्रेस न्युज
सांगली : जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मध्ये २३१ कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ८१ कोटी 51 लाख रूपयांचा वार्षिक आराखडा आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 60 टक्क्याच्या मर्यादेत १३८ कोटी ६० लाख रूपये निधी प्राप्त असून ९१ कोटी २ लाख ५७ हजार रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 60 टक्क्याच्या मर्यादेत 48 कोटी 90 लाख रूपये निधी प्राप्त झाला असून 39 कोटी 66 लाख रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये अद्यापही अनेक यंत्रणांचे प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव सादर झालेले नाहीत. अशा यंत्रणांनी येत्या सात दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करावेत, अन्यथा निधी अन्यत्र वळविण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये विविध यंत्रणांचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अर्जुन बन्ने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखाधिकारी राजेंद्र गाडेकर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, विविध कारणांनी अनेक यंत्रणांच्या प्रस्तावीत कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेण्यास विलंब झाला आहे. सर्व यंत्रणांनी आपआपले प्रस्ताव सात दिवसाच्या आत सादर करावेत. अन्यथा महिनाअखेर पर्यंत प्रस्ताव न आल्यास निधी अन्यत्र वळविण्यात येईल. यंत्रणांनी आपआपल्या क्षेत्रात लोकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या नाविन्यपूर्ण कामांसाठीही योजना सूचवाव्यात. आवश्यक मंजुऱ्या घेऊन त्वरीत कामे मार्गी लावावीत व निधी विहीत वेळेत खर्च करावा. ज्या ठिकाणी कामांची खरोखरच गरज आहे अशा ठिकाणी यंत्रणांनी पहाणी करून कामे प्रस्तावित करावीत. पूरबाधित गावांमध्ये प्राधान्याने पूरप्रतिबंधक आवश्यक कामे हाती घ्यावीत. जिल्हा परिषदेकडील यंत्रणांनी ज्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता आवश्यक आहे अशा कामांची यादी निधीच्या मर्यादेत सादर करावी व तात्काळ आवश्यक मंजुरी घ्यावी.
सर्वच यंत्रणांनी प्रस्तावांच्या मान्यतेसाठी व्यक्तीश: पाठपुरावा करावा. तसेच २०२०-२१ साठीही आपआपल्या विभागाकडील कामांचा आराखडा त्वरीत सादर करावा असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, कामे हाती घेत असताना लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्याकडील कामांची मागणी लक्षात घेऊन यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करावा. या बैठकीत त्यांनी पाणीपुरवठा योजना सौर उर्जेवर कार्यान्वीत करण्यासाठी संबंधित विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत, असे सांगून आयटीआयने सौर उर्जा प्रकल्प राबवावा. जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेंच्या शाळांमध्ये त्यांची मागणी असल्यास व्यायाम शाळा, क्रीडांगणे सारखी कामे प्राधान्याने करावीत, असेही सांगितले. बैठकीत कृषि पशुसंवर्धन, उप वनसंरक्षक, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा, वन्यजीव, शिक्षण, आरोग्य, महावितरण आदि विभागांचा आढावा घेतला.
दैनिक माणदेश एक्सप्रेस Whats App Group मध्ये Join होण्यासाठी Click करा.
