परदेशीसाठी स्वदेश रोजगार योजना स्वदेशीसाठी भिकमांगो रोजगार योजना.....!
जगातील जवळ-जवळ सर्व देशांमध्ये कोरोना महामारी ने थैमान घातले आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशाच्या सरकारला स्वतःच्या देशातील जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच आपल्या देशातील जे नागरिक शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादी विविध कारणामुळे परदेशामधे अडकले आहेत, त्यांच्या ही जीवनाची व आरोग्याची जबाबदारी त्या देशाच्या सरकारची आहे. याच धर्तीवर आपल्या देशाच्या केंद्रातील सरकारने परदेशातील सर्व नागरिकांना मायदेशी घेऊन येण्यासाठी विमान सेवेबरोबरच इतर आवश्यक सर्व तरतूद केली. या सर्व परदेशातील पाहुण्यांना सुखरूप आपल्या देशामध्ये आणले आहे. यामध्ये जे नागरिक नोकरीच्या निमित्ताने स्वतःच्या देशाची सेवा करण्याऐवजी दुसऱ्या देशाची सेवा करण्यासाठी परदेशात गेले होते, अशा नागरिकांचाही समावेश आहे. तसेच काही नागरिक परदेशामध्ये किंवा स्वदेशांमध्ये मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्यासाठी आवश्यक असणारे शिक्षण घेण्याच्या निमित्ताने परदेशात गेले होते. त्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात ते शिक्षण, कौशल्य व ज्ञान आत्मसात केलेलं आहे, अशा नागरिकांचा ही यात समावेश आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादीमुळे परदेशात अडकलेल्या स्वदेशी नागरिकांना आपल्या देशामध्ये घेऊन येण्यासाठी घाई- गडबड सुरू आहे.हे परदेशात नोकरी व शिक्षण घेण्यासाठी गेलेले नागरिक, कोरोनाच्या भितीमुळे परत आपल्या देशात आणले आहेत. परदेशातील नोकरी गेलेल्यांना व शिक्षण घेतलेल्यांना नागरिकांना नोकरी मिळावी, म्हणून विद्यमान केंद्र सरकारने तातडीने ''स्वदेश रोजगार योजना'' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रोजगार योजनेच्या माध्यमातून परदेशातील नोकरी गेलेल्या व परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या सर्व नागरिकांना भारतात तातडीने रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने उचललेली आहे. यावरून स्वदेश सोडून परदेशात नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय व पर्यटन इत्यादीच्या निमित्ताने जाणाऱ्या-येणाऱ्या नागरिकांची सरकार किती काळजी घेते हे समजते. एवढेच नाही, तर संपूर्ण देशात लॉकडाऊन सुरू असताना ही या परदेशातील सर्व भारतीयांना स्व देशात घेऊन येण्यासाठी विमानसेवा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
दुसरीकडे आपल्या देशात राहून शिक्षण घेतलेल्या व नोकरीच्या माध्यमातून देशाची सेवा करू इच्छिणाऱ्या लाखो-करोडो शिकलेल्या बहुजन युवकांच्या हाताला काम नसल्यामुळे ते बेरोजगारीच्या भयानक समस्येला तोंड देत आहेत. पदवी व पदवीत्तर शिक्षण घेऊन त्यांना शेतामध्ये मोल-मजुरी करावी लागत आहे. त्यांच्या नोकरीचा किंवा बेरोजगारीचा भयानक प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार कोणते ही प्रयत्न करत नाही. शिक्षण क्षेत्रात गेले वीस वर्ष झाले शिक्षकांना पगार नाहीत, प्रशासनाच्या विविध क्षेत्रात नोकऱ्यांची कपात करण्यात आलेली आहे. खाजगीकरणामुळे अनेक बहुजन युवकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. मात्र या स्वदेशात राहणाऱ्या, देशावर प्रेम करणाऱ्या व स्व:देशाची सेवा करण्याची तीव्र इच्छा असणाऱ्या युवकांना रोजगार व नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी मात्र हे सरकार काहीच करताना दिसत नाही. उलट आहेत त्या नोकऱ्या कपात करत आहे. तसेच कोरोणाच्या काळात देशातील मोठ्या शहरांमध्ये मजुरीच्या व रोजगाराच्या निमित्ताने एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात, खेडेगावातून शहरांमध्ये गेलेल्या नागरिकांना आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी उपाशीपोटी पाई चालत जावे लागले. पायी चालत जात असताना अनेकांचा मृत्यू झाला. अनेक महिला रस्त्यावर बाळांतीन झाल्या. मात्र त्यांची थोडी ही दया केंद्र सरकारला आली नाही. त्यांना आपल्या गावी जाण्यासाठी साधी एसटी बस ची सोय केली नाही. उलट पायी चालत जाणाऱ्या हजारो मजुरांना पोलिसांच्या कर्वे बेदम मारहाण करण्यात आली, अनेकांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या या दूटप्पी भूमिकेचा अभ्यास करताना असे लक्षात आले की, परदेशात शिक्षण, नोकरी , व्यवसाय व पर्यटनाच्या निमित्ताने गेलेले सर्व नागरिक हे उच्चवर्णीय, उद्योगपती व धनवान वर्गातील आहेत. देशातील विद्यमान सरकार उच्चवर्णीय, धनवान व उद्योगपती यांचेच हितचिंतक असल्यामुळे त्यांची जास्तीत जास्त काळजी घेत आहे. त्यांना देशांमध्ये राहणाऱ्या व देशावरती प्रेम करणाऱ्या गोरगरीब बहुजन जनतेच्या समस्येशी काही ही देणे-घेणे नाही. बहुजन समाजाला पुन्हा देशोधडीला लावून गुलाम बनवावे, ही या सरकारची मनोमन इच्छा असल्यामुळे जाणीवपूर्वक बहुजन समाजातील नागरिकांच्या रोजगार, महामारी, भूक बळी, शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या प्रश्नांकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत आणि करणारच आहेत. कारण त्यातच त्यांचे राजकीय सामाजिक, आर्थिक, व शैक्षणिक हित दडलेलं आहे. यासाठी बहुजन समाजानं याचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे.
