राजकारण्यांचा खेळ, गोरगरीब मजुरांचा छळ...!
संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाच्या विषाणूने धुमाकूळ घातला असताना या कोरोना पासून देशातील सर्वसामान्य गोरगरीब व मजूर जनतेच संरक्षण करण्या ऐवजी, केंद्रातील व राज्यातील सरकार यांच्यामध्ये सुडाचे राजकारण चालू आहे. याचा फटका देशातील सर्वसामान्य गरीब व मजूर जनतेला बसत आहे. मुंबई सारख्या महानगरात एकीकडे काम धंदा बंद असल्यामुळे आर्थिक अडचण व त्यामुळे होणारी उपासमार तर दुसरीकडे कोरोना सारखा भयानक रोगाच्या विषाणूची भीती अशा द्विधा स्थितीत पुढे आड, मागे विहीर या अवस्थेत गोरगरीब जनता अडकलेली असताना देशातील केंद्र सरकार व इतर राज्यात त्यांची सत्ता असणारी पिलावळ एयर कंडीशन कार्यालयात व बंगल्यामध्ये बसून महाराष्ट्रातील सरकारवर सूड उगवण्याचा खेळ खेळत आहे. उत्तर प्रदेशचे भाजपचे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ यांनी महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला इशारा दिला आहे की, '' यानंतर महाराष्ट्र सरकारला पुणे, मुंबई इत्यादी ठिकाणी वेगवेगळ्या उद्योग धंद्यामध्ये व कंपन्यांमध्ये काम करण्यासाठी आमच्या राज्यातील मजूर किंवा कामगार आवश्यक असतील तर त्यासाठी त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घेतली पाहिजे. परवानगीशिवाय महाराष्ट्र सरकारने आमच्या राज्यातील लोकांना कामगार म्हणून महाराष्ट्रात प्रवेश देऊ नये.'' तर दुसरीकडे पूर्वीपासूनच परप्रांतीयांचे शत्रु म्हणून ज्यांची महाराष्ट्रात ख्याती आहे, किंबहुना ज्यांच्या राजकारणाचा मूळ आधारच ' परप्रांतीयांचा द्वेष करणे ' हा आहे , असे मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या वरील वक्तव्याचा समाचार घेत महाराष्ट्र सरकारला सल्ला दिला आहे, की '' त्यांनी महाराष्ट्रातील मुंबई व पुण्यामध्ये बाहेरच्या राज्यातील परप्रांतीय लोकांना कामगार किंवा मजूर म्हणून राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय प्रवेश देऊ नये. तसेच परप्रांतीय कामगार महाराष्ट्रामध्ये आले, तर त्यांची फोटोसह सर्व माहितीची नोंद महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या कडे रजिस्टरला करावी.'' दुसरीकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुंबईमध्ये अडकलेल्या उत्तर भारतीय परप्रांतीयांना त्यांच्या गावी पोहोच करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री, पियुष गोयल यांच्याकडे 80 रेल्वे गाड्यांची मागणी करतात, पण त्यावेळी पियुष गोयल त्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करून त्यांना निम्म्या म्हणजे 40 ते 45 रेल्वे गाड्या उपलब्ध करून देतात. याची चर्चा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेव्हा मीडिया समोर करतात, तेव्हा त्याचा राग मनात धरून पियुष गोयल लगेच संध्याकाळी सात वाजता ट्विट वरती मुख्यमंत्र्यांना सांगतात की एका तासात परप्रांतीयांची यादी द्या, तुम्हाला रेल्वेची सोय करतो. तर तिसरीकडे भाजपचे अलिकडचे नेते नारायण राणे राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करतात.
या वरील सर्व भाजपच्या मंडळींना केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, म्हणून हा देश त्यांच्या बापाचाच आहे की काय असे वाटते. त्यामुळेच ही मंडळी बिनधास्तपणे या पद्धतीचे चुकीचे निर्णय घेऊन जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला अडचणीत आणून महाराष्ट्रातील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी व गोरगरीब जनतेचे आणि परप्रांतीयांचे जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र सरकारला आर्थिक व अन्नधान्याची मदत देण्याकडे चालढकल करत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नको त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा मुद्दा काढून सरकार बरखास्त करण्याची मागणी राज्यपालांच्या कडे करतात. तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेगवेगळ्या प्रकारचे मुद्दे महाराष्ट्रातील सरकारच्या समोर जाणीवपूर्वक व्यक्त करतात. या सर्वांच्या वरून असे निदर्शनास येते की महाराष्ट्रामध्ये भाजपला बहुमत मिळालेले असताना सत्तेपासून दूर राहावं लागलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अकांक्षावर पाणी पडलं, आणि महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. याचा राग आज ही त्यांच्या व केंद्रातील नेत्यांच्या पचनी पडलेला दिसत नाही, म्हणूनच जाणीवपूर्वक त्याचा सुड उगवण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये अस्थिरता व अराजकता मजविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत. खरेतर उत्तर प्रदेश मधल्या कामगारांना देशात कुठेही जाण्याचा, कुठेही, कोणताही व्यवसाय, नोकरी किंवा मोलमजुरी करण्या चा पूर्ण अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिलेला आहे. तरी ही योगी आदित्यनाथ स्वतःला भारतीय राज्यघटने पेक्षा श्रेष्ठ समजून महाराष्ट्र शासनाला अशा पद्धतीची चेतावणी देत आहेत, जणू काय उत्तर प्रदेश म्हणजे त्यांच्या बापजाद्याची संपत्ती आहे. इकडे महाराष्ट्रातील एक नेते राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकारला सल्ला देतात की महाराष्ट्रत येणाऱ्या परप्रांतीयांना महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी व नंतरच त्यांनी महाराष्ट्रात प्रवेश करावा. कदाचित यांना ही आपण भारतीय राज्यघटने पेक्षा श्रेष्ठ आहोत व महाराष्ट्र म्हणजे आपल्या बापाची प्रोपर्टी आहे असेच वाटत असावे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांना ही कदाचित असे वाटत आहे की,' रेल्वे ही आपल्या बापाची संपत्ती आहे' म्हणूनच जेव्हा मागणी केली जाते, तेव्हा ते मदत करत नाहीत आणि जेव्हा मदत करतात, तेव्हा तिचा उपयोग होत नाही. देवेंद्र फडणवीस व नारायण राणे यांच्या बाबतीत तर '.......सदा सुखी ' असेच म्हणावे वाटते. कारण यांच्या बोलण्याला व कार्याला कुठला बुडका व शेंडा अजिबात नसतो. ' कधी उठतील, आणि काय म्हणतील ' हे त्यांची त्यांनाच माहित असते.
वरील सर्व भाजपच्या जाणत्या व नेंत्या नेत्यांना देशावर आलेल्या कोरोणाच्या संकटाशी काही ही देणे-घेणे नाही. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर या सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कोरोना व लॉकडाऊन मुळे सर्व उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे लोकांची आर्थिक अडचण व त्यामुळे होणारी उपासमारी याकडे या लोकांचं अजिबात लक्ष नाही. अशा भयानक परिस्थितीमध्ये, राजकारणाचा विषय बाजूला ठेवून, या सर्वांनी हातात-हात घालून देशावर व राज्यावर आलेल्या या भयंकर संकटाच्या विरुद्ध लढायला तयार झालं पाहिजे. तसेच आपल्या जनतेच कोरोना सारख्या भयानक रोगापासून संरक्षण व्हावं, यासाठी ज्या-ज्या उपाययोजना कराव्या लागतील, त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. देशातील व राज्यातील जनतेला कोरोना पासून व भूकबळी पासून वाचवलं पाहिजे. मात्र या सर्व लोकांना महामारी पेक्षा सत्ता व राजकारण महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळे हे लोक जाणीवपूर्वक वेगवेगळे विषय काढून जनते पुढे स्वतःची टिमकी वाजवण्याचा प्रयत्न करतात. निश्चितपणे अशा पद्धतीने जनतेच्या जीवनाशी खेळणाऱ्या, या स्वार्थी राजकारणी नेत्यांना, नेंत्याना व त्यांच्या पक्षांना भविष्यात जनता योग्य ती जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.
