शेतीतील अडथळ्यांची शर्यत.,

शेतीतील अडथळ्यांची शर्यत.,! 

कृषीप्रधान देश असलेल्या भारतातील नागरिकांची कमाई शेतीपेक्षा मजुरीतून होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव नाबार्डने केलेल्या सर्वेक्षणात  समोर आले आहे. आजही राज्यातले ५५% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. आज १ कोटी ३६ लाख ९९ हजार शेतकरी (विहित खातेदार) आहेत, जे चाळीस वर्षांपूर्वी फक्त ४९ लाख ५१ हजार होते. ज्यांच्याकडे चाळीस वर्षांपूर्वी कसायला जमीन होती २ कोटी ११ लाख ७९ हजार हेक्टर आणि आज त्यांच्याकडे जमीन आहे १ कोटी ९७ लाख ६७ हजार हेक्टर. म्हणजे मुळात १४ लाख १२ हजार हेक्टर जमीन कमीच झाली! हे आकडे बारकाईनं पहा. शेतकरी वाढले, शेतीची जमीन कमी झाली आणि महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढली. अर्थात एक लक्षात घेतलं पाहिजे की शेतीत नवं तंत्रज्ञान आलं, नवं बी-बीयाणं आलं त्यामुळे उत्पादकताही वाढली. पण चाळीस वर्षांपूर्वी प्रत्येक शेतकरी सरासरी ४.२८ हेक्टरचा मालक होता तो आता १.४४ हेक्टरचा मालक राहिला. महाराष्ट्रातील शेतकरी हा मुख्यत: अल्पभूधारक शेतकरी आहे. ५ एकरापेक्षा कमी शेती असलेले शेतकरी ७८% आहेत. जसजसं राज्याचे औद्योगिकीकरण वाढत जाईल तसतसे हे प्रमाण कमी होईल अशी अपेक्षा असली तरीही ते कधीच शुन्य होणार नाही, होऊही नये. महाराष्ट्राच्या पुढच्या वाटचालीत शेती ह्या क्षेत्रामध्ये काही अमूलाग्र सुधारणा करणं आवश्यक आहे. राज्याला अन्नधान्य पुरवणारं आणि ज्या क्षेत्रात सर्वात जास्त लोक काम करतात असं हे क्षेत्रं फार संकटात सापडलेलं आहे. म्हणजे निसर्ग एका बाजूनी बेभरवशाचा आहे आणि असतो. दुसरीकडे सरकार जे करतं त्यामुळे शेतीची परिस्थिती सुधारण्याच्या ऐवजी तो अधिकच नाडला जातो आहे. नाबार्डने केलेल्या सर्वेक्षणात शेतकरी कुटुंबामधील कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण मोठे असल्याचे दिसून आले आहे.  सुमारे ५२.५ टक्के शेतकरी कुटुंबं कर्जबाजारी असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र, शेती क्षेत्राशी संबंधीत 52.5 टक्के लोकांवर कर्जाचे ओझे असल्याचा धक्कादायक अहवाल नाबार्डने दिला आहे. 

बिगरशेतकरी कुटुंबांचा विचार करता ४२.८ कुटुंबं कर्जबाजारी असल्याचे स्पष्ट झाले. नाबार्डच्या या सर्वेक्षणासाठी देशातील २९ राज्यांतील २४५ जिल्ह्यांतील २०१६ गावांमध्ये जाऊन माहिती घेण्यात आली. एकूण १ लाख ८७ हजार ५१८ लोकांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नात तीन वर्षांत १२ टक्के वाढ. पण कर्जबाजारी कुटुंबांची संख्या ८८.१ टक्के आहे. ग्रामीण कुटुंबे आणि ५५ टक्के शेतकरी कुटुंबांतील व्यक्तींचे बॅंक खाते आहे. शेतकरी कुटुंबांची वार्षिक सरासरी बचतः १७ हजार ४८८ रुपये.  विमा संरक्षण प्राप्त शेतकरी कुटुंबांची संख्याः तर २६ टक्के निवृत्तीवेतन योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या २०.१ टक्के आहे. नाबार्डने केलेल्या सर्वेक्षणात शेतकरी कुटुंबामधील कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण मोठे असल्याचे दिसून आले आहे. सुमारे ५२.५ टक्के शेतकरी कुटुंबं कर्जबाजारी असल्याचे आढळून आले. बिगरशेतकरी कुटुंबांचा विचार करता ४२.८ कुटुंबं कर्जबाजारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

ग्रामीण भारताची कमाई किती आणि खर्च किती _

नाबार्डच्या या सर्वेक्षणासाठी देशातील २९ राज्यांतील २४५ जिल्ह्यांतील २०१६ गावांमध्ये जाऊन माहिती घेण्यात आली. एकूण १ लाख ८७ हजार ५१८ लोकांची माहिती संकलित करण्यात आली. शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नात तीन वर्षांत १२ टक्के वाढ. पण कर्जबाजारी कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. ८८.१ टक्के ग्रामीण कुटुंबे आणि ५५ टक्के शेतकरी कुटुंबांतील व्यक्तींचे बॅंक खाते आहे. शेतकरी कुटुंबांची वार्षिक सरासरी बचतः १७ हजार ४८८ रुपये. विमा संरक्षण प्राप्त शेतकरी कुटुंबांची संख्याः २६ टक्क निवृत्तीवेतन योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकरी कुटुंबांची संख्याः २०.१ टक्के२०१५-१६ या वर्षात देशातील शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ लाख ७ हजार १७२ रुपयांवर पोचल्याचे दिसत असले तरी त्यापैकी ५२ टक्के कुटुंबं कर्जबाजारी अाहेत, असे राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. या सर्वेक्षणासाठी ४० हजार ३२७ कुटुंबांची माहिती घेण्यात आली. 

देशातील ग्रामीण कुटुंबांमध्ये शेतकरी कुटुंबांची संख्या ४८ टक्के आहे. या शेतकरी कुटुंबांना २०१५-१६ या वर्षात पीक लागवड, दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन, बिगर शेती क्षेत्रातील रोजगार आणि रोजंदारी, मजुरी या स्राेतांमधून वार्षिक सरासरी उत्पन्न १ लाख ७ हजार १७२ रुपये मिळाले. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने (एनएसएसओ) २०१२-१३ या वर्षासाठी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शेतकरी कुटुंबांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न ७७ हजार ११२ रुपये होते. नाबार्ड आणि एनएसएसओ यांच्या सर्वेक्षणांची तुलना करता २०१२-१३ च्या तुलनेत २०१५-१६ वर्षात शेतकरी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नात १२ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून येते.

ग्रामीण भागातील एका परिवाराचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न 1,07,172 रुपये आहे. तर शेतीशी संबंधित नसलेल्या परिवाराचे उत्पन्न 87,228 रुपये आहे. या उत्पन्नाचा 19 टक्के हिस्सा शेतीतून येतो. तर दिवसावर मजुरी करणाऱ्यांचा हिस्सा 40 टक्के आहे. ग्रामीण परिवारांमध्ये सरासरी उत्पन्नाच्या बाबतीत पंजाब (16,020) सर्वात पुढे आहे. दुसऱ्या नंबरवर केरळ (15130) आणि तिसऱ्या नंबरवर हरियाणा (12072) हे राज्य आहे. 

केंद्र सरकारने राबविलेल्या जनधन योजनेचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. या भागातील 88.1 टक्के लोकांची बँकांमध्ये बचत खाती आहेत. तर 55 टक्के शेतकरी कुटुंबांकडे एक बँक खाते आहे. प्रत्येक कुटुंबाची सरासरी बचत 17,488 आहे. 25 टक्के कुटुंबे विम्याच्या छत्राखाली येतात. 47 टक्के कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली शेतीशी संबंधीत 52 ट्क्के कुटुंबे तर 42.8 टक्के बिगर शेती कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर 47 टक्के लोकांवर कर्ज आहे. 

देशाच्या आणि राज्याच्या पातळीवरची अत्यंत चुकीची धोरणं, बेभरवशाचा पाउस, महाराष्ट्रात सतत पडणारा दुष्काळ, सिंचनाच्या पाण्याची टंचाई, अनियमीत वीजपुरवठा आणि सबसिडीत अडकलेलं शेतीचं अर्थकारण ह्यामुळे शेतीमध्ये जी संकटं आहेत त्याला फार धाडसानं उत्तरं शोधली पाहिजेत. जगाची वाढती लोकसंख्या, हवामानातील बदलांमुळे होणारे परिणाम पाहता कृषीक्षेत्र सुरक्षित असायला हवे. आणि त्यासाठी आपली शेत जमीन, शेतकरी व कृषीक्षेत्र जपायला हवेत. हे आपले एक महत्वाचे उद्दिष्ट असायला हवे असं वाटते. आणि म्हणूनच महाराष्ट्राला लागेल एवढे पुरेसे अन्न आपण महाराष्ट्रात उगवू शकू यासाठी आपल्याकडे आहे तेवढी जमीन शेतीसाठी राखीव ठेवून त्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी ज्वारी, बाजरी, गहू, तांदूळ, नाचणी, वरई सारखी कडधान्ये व तूर, मूग, उडिद, चणा इ. डाळींना प्राधान्य देऊन ही पिके काही ठराविक क्षेत्रावर लावली जातील हे पहायला हवे.शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. चांगल्या प्रतीचे बी-बियाणे, खत, अवजारे उपलब्ध होतील, शतीसाठी वीज व पाण्याचा पुरवठा होईल, शेतकर्यांबना प्रशिक्षण मिळेल हे पहायला हवे.

शेती पद्धतीतले बदल करायला हवेत. मिश्र शेती, बारमाही शेती, पाणी पुरवठाच्या आधुनिक पद्धती स्वीकारायला हव्या. शेतीमालाला खुल्या बाजारात योग्य तो भाव मिळेल याची काळजी घ्यायला हवी. बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकर्यां ना त्यांच्या मालाचा हवा तो मोबदला जिथे मिळेत तिथे विक्री करण्याची सोय करायला हवी. तसे करता यावे म्हणून शेतकर्यांमना बाजारभाव कळला पाहिजे, मालाचे वहन सहज करता यायला पाहिजे .

डॉ. नितीन बाबर 

सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  विभाग

सांगोला महाविद्यालय,सांगोला

8600087628