कोविड-19 : देयकांच्या लेखा तपासणीनंतर आत्तापर्यंत 24 रूग्णांना 4 लाख 84 हजाराहून अधिक रक्कम परत : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी ; देयकाचे पूर्व लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय रुग्णांच्या नातेवाईकांनी देयकाची अदायगी करू नये - mandeshexpress.com

Latest

Advertise

Friday, October 2, 2020

कोविड-19 : देयकांच्या लेखा तपासणीनंतर आत्तापर्यंत 24 रूग्णांना 4 लाख 84 हजाराहून अधिक रक्कम परत : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी ; देयकाचे पूर्व लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय रुग्णांच्या नातेवाईकांनी देयकाची अदायगी करू नये



कोविड-19 : देयकांच्या लेखा तपासणीनंतर आत्तापर्यंत 24 रूग्णांना 4 लाख 84 हजाराहून अधिक रक्कम परत : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी ; देयकाचे पूर्व लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय रुग्णांच्या नातेवाईकांनी देयकाची अदायगी करू नये

माणदेश एक्सप्रेस टीम  


सांगली : कोविड-19 औषधोपचारांवरील खर्चाच्या उच्चतम मर्यादा शासनाकडून निश्चित केल्या असून त्याचे पालन करणे सर्व रूग्णालयांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. देयकांच्या लेखा तपासणीच्या दरम्यान विहित मर्यादेचा भंग करून खर्चाची आकारणी केल्या प्रकरणी संबंधित रूग्णालयांना नोटीसा बजावल्या आहेत. आत्तापर्यंत 7 रूग्णालयांकडून 24 रूग्णांना एकूण 4 लाख 84 हजार 420 रूपये इतकी रक्कम आरटीजीएस / एनईएफटी व्दारे परत करण्यात आली आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली.


रूग्णांवर कोविड-19 च्या औषधोपचारांचा अवाजवी आणि अवास्तव वित्तीय भार पडू नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. 21 मे व 31 ऑगस्ट 2020 च्या अधिसूचनेव्दारे सर्व रूग्णालयांना सविस्तर दिशानिर्देश दिले आहेत. याबाबत रूग्णालयांच्या व्यवस्थापनांच्या प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण घेण्यात आले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील दि. 3 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या परिपत्रकाव्दारे सविस्तर सूचना सर्व रूग्णालयांना निर्गमित केल्या आहेत. या दिशानिर्देशांचे आणि खर्चाच्या उच्चतम मर्यादांचे अनुपालन करणे सर्व रूग्णालयांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. रूग्णालयांकडून देयकांची आकारणी वाजवी पध्दतीने आणि विहित मर्यादेतच केली जाते आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रत्येक रूग्णालय स्तरावर लेखा तपासणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सद्यस्थितीत महापालिका क्षेत्रामधील 22 रूग्णालयांसाठी 22 आणि तालुकास्तरीय 16 रूग्णालयांसाठी 16, अशा प्रकारे एकूण 38 लेखा तपासणी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.


रूग्णास डिस्चार्ज करण्यापूर्वी लेखा तपासणी अधिकाऱ्यांकडून देयकाचे लेखापरीक्षण झाल्यानंतरच रुग्णालयांनी देयक अंतिम करून त्याप्रमाणे रुग्णांकडून देयकाची रक्कम स्वीकारायची आहे. लेखा तपासणी अधिकाऱ्यांकडून देयकाचे पूर्व लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय रुग्णांच्या नातेवाईकांनी देयकाची अदायगी करू नये. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आणि लेखा तपासणी अधिकाऱ्यांचे मोबाइल नंबर रुग्णालयाच्या दर्शनीय भागामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. देयकाबाबत काहीही तक्रार असल्यास त्यांच्याशी संपर्क साधावा. लेखा तपासणीच्या दरम्यान ज्या देयकांच्या संदर्भात काही प्रमाणात विहित मर्यादेचा भंग करून खर्चाची आकारणी करण्यात आली असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आहे. त्याबद्दल संबंधित रूग्णालयांना जिल्हा कोषागार अधिकारी सुशील केंबळे यांनी प्रकरण निहाय नोटीसा बजावल्या आहेत. नोटीसा बजावल्यानंतर परिणामस्वरूप आत्तापर्यंत 7 रूग्णालयांकडून 24 रूग्णांना एकूण 4 लाख 84 हजार 420 रूपये इतकी रक्कम आरटीजीएस / एनईएफटी व्दारे परत करण्यात आली आहे.


रूग्णास परत करावयाच्या रक्कमेच्या परताव्याबाबत प्रत्येक लेखा तपासणी अधिकारी यांच्यास्तरावरून आणि जिल्हा कोषागार अधिकारी यांच्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे. बहुतांश रूग्णालयांकडून परत करावयाच्या रक्कमा अंतिम करून त्या संबंधितांना परत देण्यासाठी बँक खात्याचे तपशिल संकलित करण्यात येत असून रूग्णांचे बँक तपशील प्राप्त होतील तस-तसे परताव्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. रुग्णांकडून अवाजवी पद्धतीने देयकांची आकारणी केली जाऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून योग्य ती प्रतिबंधात्मक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असून त्याचे दैनंदिन समन्वय आणि संनियंत्रण जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडून केले जात आहे. रूग्ण डिस्चार्ज होण्यापूर्वी देयकांची तपासणी केली जाऊन त्याव्दारे देयकांच्या रक्कमा नियंत्रित ठेवण्यात येत आहेत. जास्तीची आकारणी केल्याचे आढळून आल्यास अशा रक्कमा कमी करण्यात येऊन देयके अंतिम करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.


रूग्णालयांनी अवाजवी पध्दतीने देयक आकारणी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित रूग्णालयांविरूध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, महाराष्ट्र शुश्रुषालय (सुधारित) अधिनियम 2006 आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (सुधारित) अधिनियम 2011 अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ताकीद संबंधित रूग्णालयांना देण्यात आली असल्याचेे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.


Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस


No comments:

Post a Comment

Advertise