आज ‘जागतिक दारिद्रय निर्मूलन दिवस’ त्यानिमित्त डॉ. नितीन बाबर यांचा विशेष लेख, धोरण दारिद्र्य, आणि विषमता !
आज रोजी विकसित देशामध्ये दारिदय व विषमता कमी होण्याची प्रवृत्ती असली तरी अद्यापही बहुसंख्य विकसनशील देशात विकासाच्या वाढीबरोबरच गरीबी उपासमार असमानता दारिद्रय वाढते आहे. शिवाय कोरोना सारख्या महामारीमुळे त्यात आणखी भरच पडली आहे. आजही जगातील सुमारे ८ ते १० टक्के लोक प्रतिदिवस १.९० डॉलर पेक्षा कमी उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करतात. तर देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ३६ कोटी लोकसंख्या मुलभूत सोयी- सुविधांपासून वंचित आहे. या पाश्वभूमीवर सकल अर्थव्यवस्थेच्या सदृढ वाढीसह अर्थव्यवस्थेचा फायदा वंचित राहिलेल्या समाजापर्यंत कसा पोहोचेल, आणि शिक्षण, आरोग्य आणि दरडोई उत्पन्न सुधारून अधिकाधिक नागरिकांना दारिद्र्यरेषेच्या परिघाबाहेर कसे आणता येईल यादृष्टीने चिंतन आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत १७ ऑक्टोबर हा दिवस जगभरातील गरीबी हटविण्यासाठी केल्या जाणार्याि उपाययोजनांच्या बाबतीत जागरूकता वाढवण्यासाठी ‘जागतिक दारिद्रय निर्मूलन दिवस ’ म्हणून जगभर पाळला जातो. अर्थात यामध्ये दारिद्र्य निर्मूलनासाठी विविध राष्ट्रांकडून केले जाणारे प्रयत्न, विविध विकास कार्ये व योजना यांच्यासंबंधी माहिती जाहीर करून कृती कार्यक्रम आखला जातो. गरीबी हा केवळ एक आर्थिक घटक नाही तर बहुपक्षीय घटक आहे त्यामुळे गरिबी मोजण्यासाठी केवळ उत्पन्न हा निकष महत्त्वाचा नसून पोषण, बालमृत्यू, शालेय शिक्षण, शाळेची उपस्थिती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, गृहनिर्माण व घरगुती मालमत्ता यावर आधारित १० निकषांच्या आधारे गणना केली जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०२० च्या जागतीक बहुआयामी गरीबी निर्देशांकानुसार (एमपीआय) १०७ विकसनशील देशांमधील सुमारे १.३ अब्ज लोक दारिद्रया मध्ये असल्याचे दिसते. त्यामध्ये जवळजवळ ५५८ दशलक्ष लोक उप-सहारा आफ्रिकेतील आणि ५३० दशलक्ष दक्षिण आशियामधील आहेत. तर ६७ टक्के लोक मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील आहेत.
जगभरातुनच दारिद्रय निर्मूलनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण अजुनही बऱ्याच देशामध्ये मुलभूत सोयी- सुविधांची कमतरता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उपासमार, आरोग्य सेवा, पौष्टिक अन्नाची कमतरता, असुरक्षित घरे, सामाजिक अवहेलना, धोकादायक कामाची परिस्थिती, असमान संधी आणि मर्यादित राजकीय प्रवेश आदी संकटाना सामोरे जावे लागते. जगातील कोट्यवधी लोक अत्यंत गरीबीने जगत आहेत. जागतीक पातळीवर उत्पन्न असमानता वाढत असुन गत काही वर्षात अब्जाधिशांच्या संपत्तीत १२ टक्क्यांनी वाढ तर गरीबांच्या संपत्तीत ११ टक्क्यांची घट झाली आहे. यामुळे टिकाऊ विकासासाठीच्या २०३० च्या अजेंड्यानुसार सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि न्याय्य आर्थिक वाढीसाठी पूर्णपणे गरिबी उच्चांटनाचे आव्हान कायम आहे.
देशभरातील गरिबीची वाढती लोकसंख्या, जातीवाद, श्रीमंत आणि गरीब वाढती आर्थिक दरी, बेभरवशाची शेती, भ्रष्टाचार, पुराणमतवादी विचार, बेरोजगारी, निरक्षरता आणि वेगवेगळ्या साथीच्या रोगाचा फैलाव आदी प्रमुख कारणे असली तरी वाढता उपभोगवाद, चंगळवाद आणि अपुरा रोजगार यामुळेच 'अधिक विषमता आणि अधिक दारिद्रय 'असे एक दुष्टचक्र निर्माण झालेले दिसते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या टिकाऊ विकासाच्या उद्दिष्टानुसार लोकांना विशिष्ट निवडीमुळे नव्हे तर, अन्न, घर, जमीन, आरोग्य इ.अनेक कारणांमुळे लोकांना गरिबीत जीवन जगण्यास भाग पाडले जाते. तर नोबेल विजेते डॉ.अर्मत्य सेन यांच्या मते, एखादा व्यक्ती गरीब असणे म्हणजे केवळ दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणे असे नाही तर शिक्षण, आरोग्य, निवारा तसेच कुटुंब, न्याय, समुदाय सहाय्य, जमीन, पत, संधी आणि क्षमता व इतर घटक यासारख्या भौगोलिक, जैविक आणि सामाजिक उत्पादक संसाधनांचा अभाव असतो. म्हणजेच दरदिवसाला दोन डॉलर्स किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न पातळी असते. शिवाय कुपोषण, बेरोजगारी, विषमता असे इतर बरेच घटक दारिद्रयामध्ये भर टाकतात. त्यामुळे दारिद्र्य हे एक गुंतागुंतीची, बहुआयामी समस्या असल्याचे दिसते.
देशात गेल्या कित्येक दशकांपासून सरकारचा 'गरिबी निर्मूलनाचा' प्रयत्न सुरू आहे. बिहार, झारखंड, उत्तर-प्रदेश आणि मध्य-प्रदेश या राज्यांमध्ये देशातील अर्ध्याहून जास्त गरीब जनता आहे. तर दिल्ली, केरळ आणि गोवा या राज्यांमध्ये गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या २०२० च्या जागतीक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार देशाने दारिद्र्य-निर्मूलनाच्या दरात गेल्या दहा वर्षात लक्षणीय प्रगती केली. ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह ठरते. मात्र आरोग्य ही देशातील अजूनही एक मोठी समस्या असुन अद्यापही अनेक खेडी सक्षम अशा आरोग्य सोयी-सुविधांपासून वंचितच आहेत. दुर्देवाची बाब अशी की, सरकारकडून शिक्षण, आरोग्य या सारख्या मुलभूत सोयीसुविधावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा लाभ फारच थोड्या लोकांपर्यत पोहचतो. वर्ल्ड बँकेचे माजी संशोधन संचालक मार्टिन रॅवालियन यांनी म्हटल्याप्रमाने "गरिबी निर्मूलन करून सामाजिक सुधारणा करण्याच्या मार्गातलं सर्वात मोठं आव्हान आहे ते वाढत्या विषमतेचं! एकीकडे विकास धोरणं सर्वांत जास्त गरीब असणाऱ्यांकडे पुरेशी पोहोचत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे तर दुसरीकडे असमान संपत्ती वितरणामुळेही सामाजिक समावेशकतेला अडथळा निर्माण होतो आहे. त्यामुळे निती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास अहवालानुसार गरीबी उपासमार आणि अर्थिक असमानता वाढल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. कारण देशभरातीत १० टक्के श्रीमंताकडे देशातील एकून संपत्तीच्या ७७.४ टक्के संपत्ती आहे तर उर्वरित बहुसंख्य लोकांना रोजीरोटीचा प्रश्न भेडसावतोय. ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या रिवार्ड वर्क, नॉट वेल्थ या अहवालामध्ये २०१८-२०२२ या काळात देशात अब्जाधिशांच्या संख्येत तब्बल ७० टक्केनी वाढ होईल असा अंदाज आहे.
विकसित देशामध्ये दारिदय व विषमता कमी होण्याची प्रवृत्ती असली तरी अद्यापही बहुसंख्य विकसनशील देशात विकासाच्या वाढीबरोबरच दारिद्रयही वाढते आहे. शिवाय कोरोना सारख्या महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेतील देवान घेवान ठप्प झाल्यामुळे कोट्यावधी लोकांचे रोजगार हिरावले गेल्यामुळे उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम झाला. ही बाब बहुतांश नागरिकांना पुन्हा गरिबीत ढकलणारी ठरते. या पार्श्वभूमीवर भविष्यकाळाचा विचार करता वाढत्या उत्पन्न विषमतेतुन दारिंद्रयही वाढेल हे उघडच आहे. उपरोक्त बाबी विचारात घेता समाजातील वंचित, गरीब दूर्लक्षितांना समान संधी देणाऱ्या सर्वसमावेशक, समताधिष्ठित विकासाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. त्यासाठी वाढत्या श्रमशक्तीच्या तुलनेत अधिक वेगाने रोजगार संधी निर्माण कराव्या लागतील. अर्थात वाढते कुपोषण, बेरोजगारी, विषमता या महत्वपूर्ण आव्हाणांचा कार्यक्षम स्वरुपाच्या वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून समूळ निपटारा करावा लागेल. अर्थात जागतिक सामाजिक समिटने सुचित केल्याप्रमाने नैतिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अशा बहुआयामी पैलूतुन पारदर्शक कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातुन दारिद्र्य निर्मूलन अत्यावश्यक ठरेल.
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
सांगोला 9730473173
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
