मराठा आरक्षणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली ; तर सरकारी वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे विनोद पाटील यांची नाराजी
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयानं आज मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. मात्र त्यानंतर ती चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. खंडपीठासमोरील आजच्या सुनावणीला सरकारी वकिल मुकूल रोहतगी गैरहजर होते. त्यामुळे, हे प्रकरण पास ओव्हर करण्यात आलंय. मात्र, सरकारी वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच, राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचं पाटील यांनी म्हटलंय. ''मराठा आरक्षणाच्या आजच्या सुनावणीला राज्य सरकारचे वकील मुकूल रोहतगी अनुपस्थित राहिले. राज्य सरकारची ही चूक झाली आहे. राज्य सरकारने वकिलांना सूचना करायला हवी होती. कदाचित सरकारला गांभीर्य नसेल, म्हणूनच सरकारचे वकील अनुपस्थित होते. आमचे वकील सुनावणीला हजरं होते. त्यामुळे, आमच्या वकिलांनीच सरकारची बाजू ऐकण्याची विनंती खंडपीठाला केला. त्यामुळे, न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. मात्र, सरकार अद्यापही गंभीर नसल्याचे दिसत आहे, असा आरोप मराठा आरक्षणातील प्रमुख याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकिलांची अनुपस्थिती असल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आजचं प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे लागलेलं आहे. हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींकडे गेले असून त्यासाठी न्यायमूर्तीचं खंडपीठ गठीत करण्यात आलं नाही. म्हणून, ही सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे, लवकरात लवकर हे प्रकरणासाठी 5 न्यायमूर्तीचं खंडपठ गठीत होण्यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे असेही विनोद पाटील म्हणाले.