मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीचे आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही : रिपब्लिकन स्टुडंट फोरम
माणदेश एक्सप्रेस न्युज
सांगली दि.२७ : महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास ४० हजार मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी पदोन्नतीपासून तीन वर्षे वंचित आहे. यामुळे मागासवर्गीय समाजात प्रचंड नाराजी आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून देशातील इतर राज्यांनी मागासवर्गीय कर्मचार्यां ना पदोन्नतीचे आरक्षण दिले आहे.
मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर आरक्षणाला २०१७ पासून स्थगिती देऊन मागासवर्गीयांवर अन्याय केलेला आहे. मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीचे आरक्षण हा त्यांचा संविधानिक हक्क असून, तो मिळवून देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु दुर्देवाने राज्य शासन याविषयी गंभीर नाही अशी माहिती रिपब्लिकन स्टुडंट फोरमचे अमोल वेटम, ऑल इंडिया पँथर सेनेचे गौतम भगत यांनी दिली.
राज्यात सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात असून ही भरती तत्काळ करावी, अनुसूचित जाती आणि जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्य शासनाने ज्येष्ठ विधिज्ञ तात्काळ नियुक्त करावे, विधी व सामाजिक न्याय मंत्र्यांसह मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात यावी, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष बाबत समिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट फोरमचे अमोल वेटम, ऑल इंडिया पँथर सेनेचे गौतम भगत यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे.
Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज
