ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक नियुक्तीवरून राजकारण...!! - mandeshexpress.com

Latest

Advertise

Friday, July 17, 2020

ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक नियुक्तीवरून राजकारण...!!


ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक नियुक्तीवरून राजकारण...!!
महाराष्ट्रासह देशांमध्ये कोरोनाची परिस्थिती अजून गंभीर आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे अशक्य आहे. तसेच 73 व्या घटना दुरुस्तीने सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना मुदत वाढ देण किंवा प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे, न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे. राज्यातील 1600 ग्रामपंचायतीच्या मुदती जून मध्ये संपलेल्या आहेत. तसेच 12767 ग्रामपंचायतीच्या मुदती येत्या सप्टेंबर, 2020 मध्ये संपत आहेत. त्यामुळे साधारणपणे 14314 ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनवर येऊन पडली आहे. या अगोदर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जात असायची. मात्र सध्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीची संख्या अधिक आहे व त्या सर्व ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी तेवढे विस्तार अधिकारी उपलब्ध होणे अशक्या आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अशा ग्रामपंचायतचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्याची जबाबदारी ग्रामविकासमंत्री  यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही जबाबदारी प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांवर सोपवली आहे. या पालकमंत्र्यांनी ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपवली आहे. यावरून महाराष्ट्र शासन व विरोधक यांच्यामध्ये राजकीय खडाजंगी सुरू झाली आहे. 
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यावर सोपवणे हे न्यायसंगत वाटत नाही कारण महाराष्ट्राच्या सत्तेवर असणारे राजकारणी पक्ष आपल्या सत्तेचा वापर करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर दडपण आणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर आपल्याला हवे असणारे उमेदवार प्रशासक म्हणून नियुक्त करू शकतील तसेच यामध्ये सत्तेवर असणाऱ्या राजकारणी लोकांचे आप्तेष्ट मित्र, सगे सोयरे, जात भाई या गोष्टीला जास्तीत जास्त प्राधान्य देण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याहीपलीकडे जाऊन ग्रामपंचायत वरती प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी मोठमोठ्या आर्थिक घडामोडी व घोडेबाजार यांना मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते तसेच महाराष्ट्राच्या सत्तेत महाविकास आघाडी सरकार आहे या महाविकासआघाडी मध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रीय काँग्रेस या तीन पक्षांची युती असल्यामुळे प्रशासक नेमत असताना या तीन पक्षांच्या मध्ये त्या-त्या गावात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत प्रशासक नियुक्त करत असताना स्थानिक आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्य यांचा हस्तक्षेप यामध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा कारभार हा पारदर्शकपणे होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा यामध्ये अनेक आर्थिक घोटाळे, वशिलेबाजी, पक्ष प्राबल्य, जातीय प्राधान्य, सत्तेचा दुरुपयोग, सगेसोयरे,  पाहुणे यांना संधी व राजकीय हस्तक्षेप यांना जास्तीत-जास्त वाव मिळू शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या हितासाठी योग्य व्यक्तीची पारदर्शक नियुक्ती करायची असेल तर, त्यासाठी निश्चित निकष महाराष्ट्र शासनाने निश्चित करून त्या आधारे उत्तम व्यक्तीची नियुक्ती प्रशासक म्हणून करावी अशी अपेक्षा आहे. या नियुक्तीवर सत्तातधारी पक्षांचा कोणता ही प्रभाव असणार नाही, तसेच विरोधी पक्षांची  कोणती ही हरकत असणार नाही. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करत असताना त्या व्यक्तीची उच्च शैक्षणिक पात्रता, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील विविध पदावरील काम केल्याचा अधिकृत अनुभव, तसेच त्या व्यक्तीची राजकीय पक्ष विरहित भूमिका आणि ग्रामविकासाची तळमळ इत्यादी निकषांचा आधार घेण्यात यावा, अशी अपेक्षा आहे. साधारणपणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये जिल्हा परिषदेच्या मार्फत चालवण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शाळा आहेत. या प्रत्येक शाळेवर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापक नियुक्त केलेले आहेत. या मुख्याध्यापकांना कोरोनाच्या वातावरणामुळे सध्या शाळेमध्ये अध्यापनाचे कामकाज नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे त्या गावचा प्रशासक म्हणून कार्यभार दिला तर, ते निश्चितपणे गावच्या विकासाच्या दृष्टीने पुढील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होईपर्यंत चांगल्या पद्धतीने कारभार सांभाळतील. हे मुख्याध्यापक कोणत्या ही राजकीय पक्षांशी संबंधित नसून शासकीय कर्मचारी आहेत. त्यामुळे यावर न्यायालयाची कोणती ही हरकत असणार नाही. शिवाय गावातील बरीच महत्त्वाची कामे सरकार त्यांच्या मार्फतच करून घेत असते. त्यामुळे काही काळासाठी त्यांच्याकडे प्रशासक म्हणून पदभार दिला तर, हा प्रश्न निष्पक्षपातीपणे मिटू शकतो, अशी अपेक्षा आहे.

1 comment:

  1. ।गाव मुख्याध्यापक चालवतील म्हणजे अति हुशार सूचना

    ReplyDelete

Advertise