खरीप हंगमासाठी पीककर्ज वितरणाची उदिष्टपुर्ती लवकरात लवकर करा : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी
माणदेश एक्सप्रेस न्युज
सांगली : यावर्षी पर्जन्यमान चांगले असून जिल्ह्यात जवळपास 70 ते 75 टक्के शेतकरी पीककर्जावर आवंलबून असल्याने शेतकऱ्यांना विनाअडथळा त्वरीत पीककर्ज वितरण करावे असे निर्देशित करुन उद्दिष्टापेक्षा कमी पीककर्ज वितरण करणाऱ्या बँकांची गय केली जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हास्तरीय पुनर्विलोकन सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक श्री. जाधव, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राजेंद्र यादव, नाबार्डचे श्री. धानोरकर, जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावर्षी खरीपासाठी 1 हजार 457 कोटी रुपयांचे तर रब्बीसाठी 1 हजार 97 कोटी 50 लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिल ते जून अखेर या तिमाहीमध्ये 1 लाख 1 हजार 299 खातेदारांना 834 कोटी 73 लाख रुपयांचे असे 56 टक्के पीककर्ज वितरण झाले आहे. पीककर्ज वितरणामध्ये वाढ होणे आवश्यक असून बँकांनी पीककर्जासाठी संवेदनशिलपणे व सुलभतेने कर्ज वितरण करावे, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, गतवर्षी शासनाने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना आधार दिला आहे. याचे भान ठेवून यावर्षी पुन्हा कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने पीककर्ज वितरीत करावे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही अडकाठी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कर्जमुक्ती योजनेतील किती लाभार्थ्यांना पीककर्ज वितरण करण्यात आले आहे याचा स्वतंत्र आढावा घेण्यात येईल. यावर्षी खरीपासाठी झालेल्या पीककर्ज वितरणाचा बँकनिहाय आढावा घेवून, ज्या बँकांनी उद्दिष्टाच्या तुलनेत कमी पीककर्ज वितरण केले आहे. त्याच्याबद्दल नाराजी व्यक्त करुन त्यांनी कामगिरी उंचवावी असे निर्देशित केले.
गतवर्षी सन 2019-20 वार्षिक पत आराखड्यातील कृषी क्षेत्रासाठी 4 हजार 225 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते त्यापैकी 58 टक्के उद्दिष्ट तर लघू उद्योग क्षेत्रासाठी 12 हजार 600 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी 54 टक्के उद्दिष्ट व अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी असणाऱ्या 469 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी 46 टक्के उद्दिष्ट असे एकूण प्राधान्य क्षेत्राला असलेल्या 5 हजार 960 कोटी उद्दिष्टापैकी 3 हजार 351 कोटी म्हणजे 56 टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. गतवर्षी पीककर्जासाठी असणाऱ्या 2 हजार 417 कोटीच्या पत आराखड्यापैकी 1 हजार 374 कोटी पीक कर्ज वितरण जिल्ह्यात झाले असून यातील खरीपासाठी 76 टक्के तर रब्बीसाठी 33 असे एकूण 57 टक्के उद्दिष्टपुर्ती झाली आहे.
शासनाने दिलेल्या कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र नसलेल्या खातेदारांच्या खात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम जमा झाल्याची प्रकरणे निदर्शनास आली असून अशा प्रकरणामध्ये संबधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगीतले. या योजनेतील ज्या शेतकऱ्यांनी अद्यापही त्यांचे आधार प्रमाणिकरण केलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता संबंधित बँक शाखेने तात्काळ संपर्क करुन त्यांचे आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडीट कार्ड आहे अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्यांने दुग्धव्यवसाय, मत्सव्यवसाय, कुकुटपालनसाठी अल्पमुदतीचे कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. ज्यांच्याकडे जमीन नाही अथवा 10 गुठ्यांपेक्षा कमी जमीन आहे आशांना ज्या बँकेत त्यांचे सेव्हींग खाते आहे. अशा बँकानी कर्ज वितरण करावे. स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा, जी उद्योग प्रकरणे मंजुर झाली आहेत अशांना लवकरात लवकर वित्त पुरवठा करावा.
या बैठकीत वार्षिक पत आराखडा 2020-21 आणि वित्तीय साक्षरता गाईड यांचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच प्राधान्यक्रम योजना, विविध महामंडळांकडील योजनांचा आढवा घेण्यात आला.
