संपादकीय : कायदा व नियमातून राजकारणी लोकांना सवलत आहे काय....?
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मालिका चित्रीकरणाच्या सेटवर 60 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या कलाकारांना मज्जाव करण्यात आल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर अभिनेते विक्रम गोखले यांनी कडाडून हल्ला केला आहे. त्यांनी देशाच्या व महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणातील 60 वर्षा पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सर्व राजकारणी व्यक्तींनी राजकारणातून निवृत्त होऊन घरी बसावे, असा सल्ला दिला आहे. जर अशा प्रकारचा कायदा अभिनयाच्या क्षेत्रातील कलाकारांच्या संबंधात असेल तर मग 60 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी ही आपले राजीनामे द्यावेत व राजकारणातून निवृत्त व्हावे, असे विक्रम गोखले यांनी आवाहन केले आहे. 'मिशन बिगिन अगेन 'अंतर्गत काही दिवसापूर्वीच मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी राज्य सरकारने काही अटी व नियम घालून मान्यता देण्यात आल्या होत्या. त्या अटींमध्ये 60 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या मालिकेतील ज्येष्ठ कलाकारांना आणि निर्मात्यांना शूटिंगच्या सेटवर येण्यास बंदी घालणारा नियम टाकला होता. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ कलाकार व निर्माते यांना आपल्या कलेपासून व अर्थार्जनाच्या हक्काच्या साधनापासून दूर राहावे लागत आहे.
खरेतर कायदा व नियम सगळ्यासाठी सारखेच असतात. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही विशेषत: आपल्या देशात व महाराष्ट्रात लोकशाही शासन व्यवस्था असल्याने जो कायदा व नियम सर्वसामान्य जनतेसाठी असतो, तोच नियम व कायदा देशातील सर्वोच्च व्यक्ती साठी ही लागू असतो. म्हणजेच कायद्यापुढे व नियम पुढे सगळे लोक समान असताना, महाराष्ट्र शासन किंवा भारत सरकार केवळ कलाकारांच्यासाठी वयाची वेगळी अट घालणारा स्वतंत्र कायदा किंवा नियम कसे काय करू शकते? त्यांनी मालिकांच्या चित्रीकरणाच्या वेळी 60 वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या कलाकार व निर्मात्यांना बंदी घालण्याचा जो नियम केला आहे, तोच नियम सर्वच क्षेत्रातील साठ वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तींच्यासाठी करायला पाहिजे होता. मग त्यामध्ये राजकारणातील अगदी ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच पदापासून ते आमदार, खासदार, मंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, या दरम्यानचे सर्व राजकारणी लोक येऊ शकतात; त्यामध्ये समाजकारणी लोक असतील; धार्मिक क्षेत्रातील काम करणारे लोक असतील; त्याच बरोबर वैद्यकीय क्षेत्रातील लोक असतील, या सर्वांना ही साठ वर्ष वयाची अट लागू करायला हवी आहे. कारण कोरोणाचे विषाणू एखाद्या साठ वर्षा पेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीचे कार्यक्षेत्र बघून त्याला बाधित करू शकत नाहीत, तर तो 60 वर्षापेक्षा अधिक वयाचा माणूस आहे म्हणून त्याला बाधित करू शकतात. त्यामुळे ज्या व्यक्तींचे वय 60 वर्षापेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व क्षेत्रातील सर्वच व्यक्तींना कोरोनाच्या विषाणूमुळे धोका होण्याची शक्यता दाट आहे. त्याला कोणी ही अपवाद असू शकत नाही. त्यामुळे ज्या प्रमाणे दहा वर्षाच्या आतील लहान मुलांना कोरोनाच्या विषाणूमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, म्हणून त्यांना घरातून बाहेर पडू दिले जात नाही. त्याच प्रमाणे ज्या-ज्या व्यक्तींचे वय साठ वर्षाच्या पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व व्यक्तीना ही लहान मुलाप्रमाणे घराच्या बाहेर पडू देऊ नये. अशा पद्धतीचा नियम किंवा कायदा केला, तर देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळातील बरेच ज्येष्ठ मंत्री, 50 टक्के पेक्षा जास्त राज्यसभा व लोकसभेचे खासदार, अनेक मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि आमदार या सर्वांना आपल्या पदाचे राजीनामे देऊन कोरोना पासून स्वतःला वाचवण्यासाठी घरात बसावे लागेल. त्यांना समाजात फिरून कोणते ही काम करता येणार नाही. मग अशा लोकांच्या मध्ये आपल्या देशाचे पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती, कोविंद, उपराष्ट्रपती, व्यंकय्या नायडू या सर्वांना आपल्या पदाचे राजीनामे देऊन कोरोना पासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी घरात बसावे लागेल. त्यामुळे एक तर केवळ अभिनय क्षेत्रातील कलाकार व दिग्दर्शक यांच्यासाठी केलेला हा कायदा किंवा नियम रद्द करावा, किंवा तो कायदा किंवा नियम देशातील सर्व व्यक्तींच्या साठी लागू करावा, तरच या देशात व राज्यात कायद्याचे व नियमांचे राज्य आहे, असे मानले जाईल अन्यथा 'अंधेर नगरी चौपट राजा' अशी अवस्था आपल्या देशाची व राज्याची झाल्याशिवाय राहणार नाही.
