सांगली येथील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय वर कारवाई करावी - रिपब्लिकन स्टुडंट फोरम ; प्रथम ते अंतिम वर्षातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फी भरण्याचे काढले पत्रक - mandeshexpress.com

Latest

Advertise

Friday, July 10, 2020

सांगली येथील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय वर कारवाई करावी - रिपब्लिकन स्टुडंट फोरम ; प्रथम ते अंतिम वर्षातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फी भरण्याचे काढले पत्रक

mandesh express

सांगली येथील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय वर कारवाई करावी - रिपब्लिकन स्टुडंट फोरम
 प्रथम ते अंतिम वर्षातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फी भरण्याचे काढले पत्रक
माणदेश एक्सप्रेस न्युज
सांगली : संपूर्ण देश कोरोनाशी लढत असताना लॉकडाऊन मध्ये सांगली येथील वालचंद अभियांत्रिकी महविद्यालय येथे पदविका, पदवी, पदवियुत्तर मध्ये प्रवेश घेऊन शिकत असणाऱ्या प्रथम ते अंतिम वर्षातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती जमाती, ओबीसी, एनटी, एसबीसी स्कॉलरशिप, फ्रीशिप या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या जीआर प्रमाणे सन  २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये फी सवलतीसाठी सवलतीचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टल वर अर्ज भरलेले आहेत. असे असताना या कॉलेजचे प्रभारी प्रबंधक यांनी ४ जुलै २०२० रोजी लेखी आदेश काढले असून यात म्हटले आहे की, शासनाकडून व्हीजेएनटी, ओबीसी,एसबीसी, या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इतर फी आणि अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इतर व डेव्हलपमेंट फी चा काही भाग शासनाकडून महाविद्यालयास अदा न झालेली सवलतीची फी रक्कम शासन देणार नसल्याने विद्यार्थ्यांनी तात्काळ भरण्याचे आहे.  अन्यथा अंतिम वर्षातील संबंधित विद्यार्थ्याना ग्रेड कार्ड अर्थात मार्कशीट दिले जाणार नाही. असे अन्यायकारक व भारतीय राज्यघटनेनुसार दिलेल्या आरक्षण व सवलतीचा अपमान करणारा आदेश या महाविद्यालयाकडून पारित करण्यात आलेला आहे. या आदेशाचा रिपब्लिकन स्टुडंटने तीव्र निषेध केला असून बेकायदेशीरपणे ‘संपूर्ण फी’ भरण्याची मागासवर्गीय व सवलत धारक विद्यार्थ्यांवर सक्ती करणाऱ्या वालचंद अभियांत्रिकी महविद्यालय प्रशासन वर कारवाई करावी अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट फोरमचे प्रमुख अमोल वेटम, स्वप्नील खांडेकर, मानतेश कांबळे यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे.
 
महाविद्यालय व  महाराष्ट्र सरकारच्या ढिसाळ कारभाराचा विद्यार्थ्याना फटका: अमोल वेटम
या कॉलेज मध्ये पदविका, पदवी, पदवियुत्तर मध्ये प्रवेश घेऊन शिकत असणाऱ्या प्रथम ते अंतिम वर्षातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती जमाती, ओबीसी, एनटी, एसबीसी स्कॉलरशिप, फ्रीशिपसाठी कायद्यानुसार व जीआरनुसार फॉर्म भरलेले आहेत. जर शासनाकडे या सवलत धारक विद्यार्थ्यांचे सवलतीचे पैसे कॉलेजकडे देण्यासाठी निधी नव्हता तर शासनाने महाविद्यालाकडून या विद्यार्थ्याचा महाडीबीटी पोर्टल वर फॉर्म भरूनच का घेतले. यात चूक कोणाची महाविद्यालयची की शासनाची ?  जवळपास सातशे हून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात असून शासनाचा या कृत्याचा आम्ही निषेध करतो. सरकार व महाविद्यालयाकडून होणारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शोषण तत्काळ थांबवावे, बेकायदेशीर पारित केलेला आदेश कॉलेजने मागे घ्यावे, विद्यार्थ्यांची प्रलंबित स्कॉलरशिप, फ्रीशिप तत्काळ अदा करावी. कॉलेज प्रशासनाच्या या बेकायदेशीर बेजबाबदार आदेशाची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

No comments:

Post a Comment

Advertise