सरकारी वीज कंपनीचे खाजगीकरण करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध
भांडवलशाही गुंतवणूक व आरक्षण संपवण्याचा केंद्राचा अजेंडा: अमोल वेटम
माणदेश एक्सप्रेस न्युज
सांगली : इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट २००३ प्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्युत महामंडळाचे विभाजग करून तीन भाग महापारेषण, महानिर्मीती, महावितरण असे करण्यात आले होते व यावर एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे नियंत्रण आहे. 'ना नफा ना तोटा' अशा भुमिकेतून एमएसईबी शेतकऱ्यासाठी, सामान्य ग्राहकांसाठी वीज पुरवठा आजपर्यंत करत आलेली आहे. आशिया खंडातील व देशातील अव्वल क्रमांक असणारी एमएसईबी व इतर सरकारी विद्युत कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला आहे व खाजगी भांडवलदारांना विद्युत व्रिकीची परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकार व केंद्रीय उर्जामंत्रीचा निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध व्यक्त करतो. या निषेधाचे पत्र रिपब्लिकन स्टुडंट फोरमचे अध्यक्ष व विद्युत अभियंता अमोल वेटम, स्वप्नील खांडेकर, यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठविले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, २ मे रोजी केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री यांची बैठक झाली. यातून विज बिल २००३ मध्ये बदल करून विदयुत संशोधन विधेयक २०२० केंद्र सरकार लागू करून विज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरण आखले. आयत्या उभ्या असलेल्या इंफ्रास्ट्रक्चरवर खाजगी भांडवलदारांचा डोळा आहे. तसेच केंद्र सरकार यातून आरक्षण संपवण्याचा अजेंडा राबवित आहे. ही बाब मागसवर्गीय सह इतर वीज कर्मचारी कामगारांवर अन्याय करणारी आहे. हे संशोधन विधायक असंवैधानिक असून कामगार कर्मचारी वर अन्याय करणारे आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अमोल वेटम म्हणाले महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे उर्जा मंत्री असताना त्यांनी आपल्या भाषणातून व लेखणीतून ' वीज ही चैनीची वस्तू नसून अत्यावश्यक सेवा आहे' असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारचा मुख्य अजेंडा सरकारी कंपन्या मोडीत काढून आरक्षण संपवण्याचा व पध्दतशीर पणे संविधानाने दिलेल्या अधिकार संपवण्याचा अजेंडा आहे.
