कोरोनाणामुळे शिक्षणाचे तीन - तेरा........!!
कोरोणाच्या वाढत्या प्रसारामुळे संपूर्ण देशत आणि राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. संपूर्ण मानवी जन-जीवन विस्कळीत झालेले आहे. त्यातच राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी धडपडणाऱ्या देशातील व महाराष्ट्रातील स्वार्थी राजकारण्यांची भर पडलेली आहे. त्यांना देशातील सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनापेक्षा सत्ता व राजकारण महत्वाचं वाटत आहे. सत्ता मिळवण्याच्या नशेत देशात व राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती दूर हटवण्यासाठी सरकारला मदत करण्यास त्यांना अजिबात रस दिसत नाही. कोरोना विरुद्ध लढण्याची जबाबदारी जरी देशातील व राज्यातील सरकार व आरोग्य विभागाची असली, तरी ही त्याना सहकार्य करण्याची जबाबदारी सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था व समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची आहे. कोरोना मुळे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात जशी अस्थिरता निर्माण झाली आहे, तशीच अस्थिरता देशातील व राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात झालेली आहे. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे वार्षिक नियोजन विस्कळीत झालेले आहे. संपूर्ण देशात साधारण पणे जून ते एप्रिल अखेर शैक्षणिक वर्ष मानले जाते. परंतु मार्च पासून कोरोना महामारीचे आपल्या भारतामध्ये आगमन झाले व हळू-हळू पाय पसरत, त्याने सर्व भारतीय समाज जीवन पूर्णतः खिळखिळी करून टाकले आहे. त्यामुळे सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षाच्या परीक्षा व त्यांचे निकाल यांच्यावर गंडांतर आले. काही वर्गाच्या परीक्षा पूर्ण झाल्या आहेत, काहींच्या अर्धवट राहिलेल्या आहेत तर काही वर्गांच्या परीक्षा होऊच शकल्या नाहीत. तरी ही देशातील व राज्यातील शिक्षण तज्ञांनी विचार विनिमय करून यावर मार्ग काढले व त्या पाठीमागील शैक्षणिक वर्षाचा प्रश्न सोडवला आहे. पण नंतर ही कोरोणाचा प्रादुर्भाव वाढतच चालल्यामुळे पुढील सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षाचा शैक्षणिक नियोजनाचा मोठा प्रश्न संपूर्ण देशासमोर उभा राहिला आहे. जून मध्ये शिक्षणसंस्था चालू करायच्या की नाही. चालू करायच्या असतील तर त्याचे नियोजन कसे असावे? त्याचे स्वरूप काय असावे? ते शिक्षण संस्थांच्यामध्ये दिलं जावं की ऑनलाईन पद्धतीने दिले जावे? विद्यार्थी शाळेमध्ये उपस्थित असावेत? की नसावेत? अशा अनंत समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी अनेक शिक्षण तज्ञ, शिक्षण समित्या, राज्य व केंद्र स्तरावरील शिक्षण विभाग, पालक वर्ग प्रयत्न करीत आहेत. पण त्यावर योग्य असा पर्याय आजच्या घडीपर्यंत तरी निघालेला दिसत नाही. पूर्वीप्रमाणे शिक्षणसंस्था मध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचे ठरवले तर शारीरिक अंतर काटेकोरपणे राखले जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्ग होऊ शकतो. शिवाय एप्रिल, मे या दोन महिन्यात प्रत्येक शिक्षण संस्था होमक्वारंनटाईन व सामाजिक क्वारंनटाईन करण्यासाठी दिलेल्या होत्या, त्यांचे व्यवस्थित निर्जंतुकीकरण करावे लागेल. पण नंतर क्वारंनटाईन करण्यासाठी सार्वजनिक इमारतींची समस्या निर्माण होऊ शकते. काही तज्ज्ञांचे मत आहे, की ऑनलाईन पद्धतीने अध्यापनाचे शैक्षणिक कामकाज सुरू करावे. पण त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे स्मार्ट मोबाईल आवश्यक आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे गरीब विद्यार्थ्यांना ते शक्य होणार नाही. शिवाय मोबाईलचा वापर मुले अध्ययन-अध्यापणासाठी करतीलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे आज तरी जून मध्ये शाळा व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक व्यवस्थापन कसे आणि कुठे करायचे? की कोरोनाला पराजित केल्याची खात्री झाल्यानंतरच शाळा व महाविद्यालये सुरू करायची? हे 31 मे नंतरचा लॉकडाऊन संपल्यानंतरच निश्चित करता येईल. तोपर्यंत त्या-त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण आपल्या घरी एकलव्या प्रमाणे स्वयम् अध्ययन पद्धतीने सुरू ठेवावे व अध्ययन करताना येणाऱ्या अडचणींची नोंद करून ठेवावी. प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यानंतर त्या अडचणी शिक्षकाकडून सोडऊन घ्याव्यात, अशी अपेक्षा आहे.