खरीपासाठी शेतकऱ्यांना सुलभ व गतीने कर्ज वितरण करा
पीक कर्जाबाबत बँकांनी कामगिरी उंचवावी अन्यथा कठोर कारवाई : अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम
माणदेश एक्सप्रेस न्युज
सांगली : यावर्षी खरीपासाठी 1557 कोटीचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी जवळपास 375 कोटी उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कोविड-19 ची पार्श्वभूमी असतानाही बँकांनी आतापर्यंत 24 टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. यामध्ये लक्षणीय योगदान जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे आहे. ज्या बँकांनी खरीप पीक कर्ज वितरणात दुर्लक्ष केले आहे त्यांनी त्यांची जिल्हा अग्रणी बँकेने बैठक घ्यावी व उद्दिष्टपूर्ती करून घ्यावी. कोरोनाच्या स्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सर्व बँकांनी सकारात्मक पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना खरीपासाठी कर्ज वितरण करावे. जे खरोखर गरजू शेतकरी आहेत ते वंचित रहाणार नाहीत याची पुरेपूर दक्षता घ्यावी. तसेच जिल्ह्यातील एकूण जिरायत, बागायत क्षेत्र आणि कर्ज खातेदार शेतकरी यांचा तुलनात्मक आढावा यापुढे घेण्यात यावा, असे निर्देश अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय पुनरावलोकन/सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आर. पी. यादव, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर, नाबार्डचे लक्ष्मीकांत धानोरकर यांच्यासह विविध आर्थिक विकास महामंडळांचे अधिकारी, बँकांचे समन्वयक उपस्थित होते.
सांगली जिल्ह्यामध्ये कृषि उत्पादकता वाढावी, स्वयंरोजगारांना चालना मिळावी यासाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कर्ज प्रकरणे मार्गी लावावीत. खरीपासाठी सन 2020-21 साठी 1557 कोटी रूपयांचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून 15 मे अखेर शेतकऱ्यांना 375 कोटी रूपयांचे पीक कर्जाचे वितरण झाले असून उद्दिष्टाच्या 24 टक्के उद्दिष्ट पूर्ती झाली आहे. हे प्रमाण बँकांनी वाढवावे. शेतकऱ्यांना पीक कर्जामध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये असे निर्देश देवून अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी बँकनिहाय पीक कर्ज वितरणाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी कर्ज वितरणामध्ये सातबारा, अभिलेख्यांची कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल असे सांगून अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी मुद्रांक शुल्क बाबत ही कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही याबाबतही योग्य खबरदारी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
पीक कर्ज वितरण व शासनाने ठरवून दिलेली प्राधान्यक्रमाची क्षेत्रे, प्राधान्यक्रमाच्या योजनांना बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे सूचित करून अप्पर जिल्हाधिकारी गोपिचंद कदम म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना खातेदार करून देण्यावर बँकांनी भर द्यावा. आरसेटी मार्फत घेण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणांची व प्रशिक्षणार्थींची संख्या वाढवावी. तसेच आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भर द्यावा. जिल्ह्यात अधिकाधिक रोजगार, स्वयंरोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी योग्य लाभार्थी निवडून त्यांना विविध महामंडळामार्फत प्रशिक्षण द्यावे व प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. आर्थिक साक्षरता मेळावे घेवून लोकांना मार्गदर्शन करावे. कर्ज मागणीसाठी आलेल्या उद्योग, व्यवसायांसाठी, कृषि क्षेत्रासाठी आलेल्या प्रकरणांवर विहीत मुदतीत निर्णय घ्यावा. प्रकरणे नाकारण्याऐवजी त्रुटींची पूर्तता करून घेऊन वित्त पुरवठा करण्याचा दृष्टीकोन ठेवावा. प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना, मुद्रा आदि योजनांबाबत आढावा घेतला. पीक कर्ज वितरणांमध्ये ज्या बँकांची कामगिरी असमाधारकारक आहे अशा बँकांनी आपली कामगिरी न उंचावल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे ते म्हणाले.
