माणदेश एक्सप्रेस न्यूज
पुणे प्रतिनिधी : सुप्रीम कोर्ट यांच्या कडील 6 जुलै 2017 चे
झालेल्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही होण्यासाठी व गैर आदिवासींनी बळकावलेली पदे रिक्त
करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ दिपक म्हैसकर यांना बिरसा क्रांती दल
यांच्यावतीने निवेदन दिले.
त्यावेळी बिरसा क्रांती दल राज्य सचिव डी. बी. घोडे, राज्य संघटक बाळकृष्ण मते पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, जिल्हा महासचिव सुदाम मराडे, सह्यादी आदिवासी विकास मंडळ पिंपळे गुरव अध्यक्ष कृष्णा भालचिम, एस. के कोकणे, सोना
पारधी, तुषार गवारी, दिपाली पारधी, वैशाली
मुदगुण, अविनाश मुंढे आदी उपस्थित होते.
घोडे म्हणाले, महाराष्ट्र
सरकार यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्र. बीसीसी 2018/पत्र क्र.308/16- ब, दिनांक 21 /12 /2019
त्यांच्याप्रमाणे कारवाई होणेबाबत कारवाई मुदतीत होणे गरजेचे असून अन्यथा माननीय
सुप्रीम कोर्ट यांच्या आदेश आवमान्य होईल आमच्या संघटनेच्या असे निदर्शनास आले
आहे. आपल्या अधिनस्त असलेल्या पुणे विभागात सातारा सोलापूर कोल्हापूर सांगली पुणे
या मध्ये असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा
परिषद कार्यालय,
महानगरपालिका, बांधकाम विभाग, सहकार
विभाग, शिक्षण विभाग, जलसंपदा विभाग, आदिवासी
विकास विभाग,
समाजकल्याण विभाग, वनविभाग यामधील बर्याशा
कार्यालयांनी बोगस आदिवासी बाबत शासनास खोटी माहिती सादर केलेले आहे. त्या बाबत 6 जुलै 2017 माननीय
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे सर्व खात्यातील निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसह
माहिती घेऊन त्याप्रमाणे कारवाई होणे.
