माणदेश एक्सप्रेस न्युज
सांगली : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 च्या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये पोलीस विभागाने विहीत मुदतीत आरोपपत्र दाखल करावे. जातीच्या दाखल्याअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा व प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत मार्गी लावावीत, अशा सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अर्जुन बन्ने, सहायक सरकारी वकील ए. एन. कुलकर्णी, पोलीस उपनिरीक्षक मानसिंग थोरावडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर पाटील, एस. आर. माने यांच्यासह समितीचे अशासकीय सदस्य सुरेश दुधगावकर, संदेश भंडारे उपस्थित होते.यावेळी सदर कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे निर्णायक पातळीपर्यंत गेली पाहिजेत या दृष्टीने ती प्राधान्याने हाताळावीत, असे सांगून अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम म्हणाले, जातीच्या दाखल्याअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, जातीचे दाखले लवकर उपलब्ध व्हावेत यासाठी संबंधितांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे समन्वय साधून प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ मार्गी लागावीत. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्यक्रमाने कार्यवाही करावी, असे सांगितले.
पोलीस विभागाकडे दाखल झालेल्या आणि निपटारा करण्यात आलेल्यात प्रकरणांचा आढावा घेतला. यामध्ये जिल्ह्यात ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या ३७ आहे. दि. १ सप्टेंबर २०१९ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत १९ प्रकरणे दाखल झाली असून एकूण ५६ प्रकरणे आहेत. यापैकी चौकशी करून ३ प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत, २१ प्रकरणाबाबत आरोपपत्र न्यायालयात पाठविले आहे, अशा एकूण २४ प्रकरणावर कार्यवाही करण्यात आली असून ३२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये जातीच्या दाखल्या अभावी ७, न्यायालयीन स्थगितीमुळे ३, वैद्यकीय दाखल्याअभावी १, शवविच्छेदन अहवाल अभावी १, आरोपी अटक होणेवर २, दोषारोप मंजुरीवर १२ व पोलीस तपासावर ६ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच बैठकीत विविध प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करून संबंधिताना योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. प्रारंभी सहायक आयुक्त अर्जुन बन्ने यांनी मागील बैठकीच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती दिली.
