माणदेश एक्सप्रेस न्युज
मुंबई : ‘हुनर हाट’ हे भारताचे प्रतिकात्मक स्वरुपच आहे, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील एम एम आर डी ए मैदानावर भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयातर्फे आयोजित ‘हुनर हाट’ च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी, केंद्रीय अल्पसंख्यांक विभागाचे सचिव पी. के. दास, आणि केंद्रीय अल्पसंख्यांक विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी राज्यपाल यांनी प्रदर्शनाची पाहणी केली.
राज्यपाल म्हणाले, 'हुनर हाट’ या भारत सरकारच्या उपक्रमामुळे छोट्या घटकातील कलाकारांना वाव मिळून त्यांच्यामधील सुप्त कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध होत आहे. मार्केट आणि संधी उपलब्ध झाल्याने या कलाकारांना आर्थिक नफा मिळत आहे. हे कलाकार भारताची परंपरा अबाधित ठेवतात आणि नव्या पिढीला आपल्या संस्कृतीची शिकवण देतात, भारत सरकारच्या योजना अशा घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या प्रदर्शनाचा वाढता प्रतिसाद पाहता प्रदर्शनाचे आणखी दोन दिवस वाढवावे लागतील.केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले, अल्पसंख्याक मंत्रालयाद्वारा आयोजित ‘हुनर हाट’ दस्तकार, शिल्पकारांसाठी ‘एम्पॉवरमेन्ट- एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज’ म्हणून सिद्ध होत आहे. दस्तकार शिल्पकारांना बाजारपेठ देण्यासाठी देशाच्या विविध भागात आयोजित ‘हुनर हाट’ प्रामाणिक आणि विश्वसनीय ब्रँड बनला आहे.
‘हुनर हाट’मध्ये अवधी खाना, राजस्थानी दाल बाटी चुरमा, गुजराती थाळी, महाराष्ट्रीयन व्यंजन, केरळी मलबार फूड, तामिळ व्यंजन, बंगाली मिठाई, सुगंधी पान, ओडिसी सिल्व्हर फिलीग्री उत्पादन, जम्मू काश्मीरची प्रसिद्ध विलो बैट या विशेष खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. प्रदर्शन कालावधीत कव्वाली, सुफी संगीत, नृत्य यांसह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘हुनर हाट’चे आकर्षण ठरणार आहे.
हे प्रदर्शन दि.२० ते ३१ डिसेंबरपर्यंत सकाळी ११ ते रात्री १० या वेळेत सुरु राहणार असून यामध्ये देशभरातील विविध ठिकाणचे कारागीर, दस्तकार, शिल्पकार सहभागी होणार आहेत. हुनर हाटचे यंदाचे १६ वे वर्ष आहे.
प्रदर्शनाबाबत :
दि. २० ते ३१ डिसेंबर पर्यंत सदर ‘हुनर हाट’ एमएमआरडीए मैदान, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे असणार आहे. प्रदर्शनात देशाच्या विविध भागातील दस्तकार, शिल्पकार, खानसामे सहभागी होणार असून यामध्ये महिलांचा लक्षणीय सहभाग असेल. या प्रदर्शनात भारतातील अमूल्य कारागिरीचा उत्तम नमुना असलेले झारखंड सिल्कच्या व्हेरायटी, भागलपुरी सिल्क आणि लिनन, लाख वापरून तयार केलेले पारंपरिक दागिने, पश्चिम बंगालचा काथा, वाराणसी सिल्क, लखनवी चिकन करी, उत्तर प्रदेशचे सिरॅमिक, टेराकोट्टा, काचेच्या वस्तू, पितळी भांडी, चामडे, संगमरवरी वस्तू, आंध्र प्रदेशातील कलमकारी, मंगलगिरी आणि मोत्यांचे दागिने, गुजरातचे अजरख, तांब्याच्या घंट्या, पतियाळाची फुलकारी आणि जुत्ती, मध्य प्रदेशचा बाटिक, बाघ, चंदेरी, महेश्वरी, जम्मू काश्मीरमधील होम फर्निशिंग, तांब्याची भांडी आणि हँडलूम, राजस्थानी स्वदेशी हँडिक्राफ्ट आणि हँडलूम पाहण्यासाठी व विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
विकासदरातील घसरण चिंताजनक आहे. उत्पादन क्षेत्र कमजोर झाले असताना, वस्तूंच्या मागणीत घसरण, खासगी गुंतवणूक घटत असताना आणि निर्यात जागतिक मंदीत बुडाली असताना, भारताचा विकासदर सहा वर्षातील नीचांकी इतका वेगाने खाली आला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन असे म्हणतात की, मंदीची काळजी करण्याची गरज नाही आणि प्रगतीचा वेग मंदावणे, याच अर्थाने पाहण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार कंपनी कर आणि किमान पर्यायी कर अर्थात मॅटमध्ये व्यवहार्यता आणण्याच्या माध्यमातून विविध गुंतवणूक धोरणांचे पुनरुज्जीवन करून परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असले तरीही देशाचा आर्थिक दर्जा वाढवण्याच्या कामी या सर्व उपायांची फार काही मदत होत असल्याचे दिसत नाही. जागतिक बँकेने नुकतीच भारताच्या प्रगल्भ क्षमतांची प्रशंसा केली असून अशा मोठय़ा देशाला मोठी अवघड परिस्थिती असतानाही ७७ व्या स्थानावरून ६४ व्या स्थानावर झेप घेणे यात विलक्षण काहीच नाही. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील निरंतर चालणा-या संघर्षामुळे बीजिंगच्या बाहेर आपले युनिट नेणा-या बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी मोदी सरकारने डावपेचात्मकदृष्टय़ा नेमलेल्या विशेष समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले. भारताने वारंवार आपली ताकद मिळवून ती सिद्ध केली असली तरीही, भारत देशात आर्थिक सुधारणा राबवून २८ वर्षे झाली तरीही अजूनही थेट गुंतवणुकीच्या बाबतीत आपल्या योग्य वाटय़ाची प्रतीक्षा करत आहे. भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि कंत्राटी व्यवस्थापन अशा योजनांच्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च स्तरावर जे संघटनात्मक गोंधळाचा हा परिणाम असून याचा परिणाम देशाच्या प्रगतीवर थेट होत आहे.
व्यवसाय अनुकूलतेच्या निर्देशांकात पाच वर्षापूर्वी, १४२ व्या स्थानावर असलेल्या भारताने ६३व्या स्थानावर झेप घेतली, हा भारतासाठी अभिमानाचा क्षण आहेच, पण यावर्षी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता निर्देशांकात त्याचा क्रमांक १० स्थानांनी खाली घसरला आहे. एखादा व्यवसाय सुरू करण्याबाबत भारताची कामगिरी त्याच्या सध्याच्या १३६ व्या क्रमांकाने पुरेशी स्पष्ट केली आहे. खराब स्थिती चाललेली मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया ही केवळ इतर देशांच्या तुलनेत असलेली उच्च स्टॅँप डय़ुटी अशा फारशा समर्थक नसलेल्या कारणांचीच सूचक नाही, तर उच्च स्टँप डय़ुटी कमी करण्यासाठी व्यवहारांचे खरे मूल्य कमी करण्यासारख्या अवैध पद्धतींकडेही बोट दाखवणारी आहे. गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रातील पाया असलेल्या स्तरावर सुधारणांचा अभाव अशा अव्यवस्थांवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय उपाय शोधत आहे. या क्षेत्रात १९० देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक १५४ वा आहे.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या राजवटीत, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला एका विक्रीतून आलेल्या उत्पन्नावर कराचा भरणा न केल्याप्रकरणी, मोबाईल व्होडाफोन या कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. तरीसुद्धा, दिवाळखोर सरकारने नेहमीप्रमाणे आपले वचन पाळले नाही आणि कंपनीला रक्कम परत करण्याऐवजी, प्राप्ती कर कायद्यात विधीमान्यकरण कलम प्रस्तावित करून ज्यामुळे न्यायालयीन निर्णयांची पायमल्ली करून कायद्यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठिणगी उडून गहजब झाला आणि गुंतवणूकदारांचा हिरमोड झाला.
उद्धव ठाकरे सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला अगदी अलीकडे जो लाल झेंडा दाखवला, ज्या प्रकल्पाच्या सौर आणि वायू ऊर्जा करारावर आंध्र प्रदेश सरकार दीर्घकालापासून काम करत आहे, त्याला लाल झेंडय़ांच्या निमित्ताने खीळ बसली आहे. अशा प्रकरणांमधून वर येणा-या कायदेशीर तंटय़ांचे भविष्यात काय होते, हे कधीच समजत नाही. व्यावसायिक स्पर्धेची प्रचंड व्यापारी त्सुनामीला तोंड देत असूनही चीन थेट गुंतवणूक ३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यशस्वी ठरला. चीनचा मजबूत व्यापारी आणि महसुली पाया अशा गुंतवणुकीच्या ओघामागे प्रमुख कारण असल्याचे दिसते.
