आर्थिक गणनेच्या प्रगणकास सर्व नागरिकांनी खरी व वस्तुनिष्ठ माहिती देवून सहकार्य करावे; जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी. - mandeshexpress.com

Latest

Advertise

Thursday, December 5, 2019

आर्थिक गणनेच्या प्रगणकास सर्व नागरिकांनी खरी व वस्तुनिष्ठ माहिती देवून सहकार्य करावे; जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी.

माणदेश एक्सप्रेस न्युज 
सांगली : केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यात सातवी आर्थिक गणना सन 2019-20 मध्ये घेण्यात येणार आहे.  सातव्या आर्थिक गणनेचे राज्यस्तरावरील क्षेत्रकाम कॉमन सर्व्हिस सेंटर ई-गर्व्हनन्स यांच्याकडून नेमण्यात आलेल्या प्रगणकांकडून करण्यात येणार आहे. आर्थिक गणनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रण व समन्वयासाठी राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा स्तरावर नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक २१ जून २०१९ अन्वये विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सातव्या आर्थिक गणनेच्या राष्ट्रीय कामासाठी येणाऱ्या गणनेच्या प्रगणकास जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी खरी व वस्तुनिष्ठ माहिती देवून सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सातव्या आर्थिक गणनेच्या शुभारंभ कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी सीमा अर्दाळकर, संशोधन सहाय्यक दादासाहेब ढाणे, कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे सांगली जिल्हा व्यवस्थापक एकनाथ यादव, कोल्हापूर जिल्हा व्यवस्थापक जिवन शिंदे तसेच सांख्यिकी कार्यालयातील कर्मचारी व आर्थिक गणनेचे पर्यवेक्षक व प्रगणक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यात सातवी आर्थिक गणना सन 2019-20 मध्ये घेण्यात येणार आहे. देशात प्रथमच आर्थिक गणना मोबाईल ॲपव्दारे पेपरलेस घेण्यात येणार आहे. आर्थिक गणना म्हणजे देशाच्या भौगोलिक सीमांतर्गत असलेल्या सर्व उद्योग घटकांची अधिकृत गणना आहे. आर्थिक गणनेव्दारे उपलब्ध होणारी माहिती राष्ट्रीय उत्पन्न / राज्य उत्पन्न यांचे अंदाज अधिक अचूकपणे तयार करण्यासाठी उपयुक्त होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर प्रशासकीय व्यवस्थापन व नियोजनासाठीही उपयोगी पडणार आहे. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांच्या सहभागाची आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने घेण्यात येणाऱ्या पश्चात सर्वेक्षणाची फ्रेम तयार करण्यासाठीही केला जातो. विशेषत: अनोंदणीकृत, असंघटित उद्योगातील रोजगार विषयक आकडेवारीचा हा एकमेव स्त्रोत आहे. या बाबी विचारात घेवून राष्ट्रव्यापी सातव्या आर्थिक गणनेचे क्षेत्रीय काम गुणवत्तापूर्ण होणे आवश्यक आहे. 
सातव्या आर्थिक गणनेव्दारे गोळा करण्यात येणारी माहिती ही गोपनीय राहणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील सर्व जनगणना गावे, जनगणना शहरे व नगरपालिका यातील जनगणना २०११ च्या चार्ज रजिस्टर मधील सर्व प्रगणन गटांमध्ये समाविष्ट कुटूंबे व उद्योग यांची गणना केली जाणार आहे. या गणनेमध्ये हंगामी व बारमाही पिके, शासकीय कार्यालये – केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायालये, कर कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय, पोलिस, भ.नि.नि. कार्यालय, आंतरराष्ट्रीय संस्था – राष्ट्रसंघ, पदरेशी वकीलाती, सरकारने अनाधिकृत घोषित केलेल्या आस्थापना  जुगार, पैजा (बेटींग) इत्यादी सोडून उर्वरित सर्व आर्थिक कार्याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. तसेच शासकीय शाळा /संस्था/कॉलेज, रूग्णालये, वसतीगृह, सदनिका, विश्रामगृह/अतिथीगृह, राष्ट्रीयकृत बँका, सर्व सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांचा गणनेत समावेश केला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.

No comments:

Post a Comment

Advertise