माणदेश एक्सप्रेस न्युज
आटपाडी/प्रशांत केंगार : राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांचे प्रश्न, समस्या व सुरक्षतेसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना केली आहे. परंतू कोंढाव्यात संरक्षक भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 15 बांधकाम मजुर दुर्दैवी मृत्यूमुखी पडले. दुर्घटनेतील मृतांपैकी काही कामगारांची मंडळाकडे नोंदणी नव्हती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी मोहिमेला गती दिली आहे.
सरकारने जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, माध्यमातून कामगार नोंदणी अभियान चालविले आहे. परंतु बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात प्रशासकीय पातळीवर तसेच बांधकाम व्यवसायिकामध्ये उदासीनता आहे. या उदासीनतेची पाळेमुळे तपासता संबंधित विभागातील कर्मचारी मनमानी कारभार करीत स्वयंमघोषीत सामाजिक कार्यकर्ते, नेत्यांकडे अनधिकृतपणे कामगार नोंदणी सोपविली आहे. त्यामुळे यातून एजंटगिरी उदयास आली आहे.
आटपाडीत या योजनाचा लाभ मिळवून देणाऱ्या एजटांचा मोठा सुळसुळाट झाला आहे. हे एजंट सर्वसामान्यानां भरघोस लुटत आहे. बांधकाम अर्ज भरणे, मंजुरी मिळवून त्याचा लाभ मिळवून देण्याची आश्वासने देत एजंट मंडळी बांधकाम कामगारांचे आर्थिक शोषण करीत आहेत. एक लाभ मिळवून देण्यासाठी एजंट 500 ते 5000 घेत आहेत. यातून गोरगरीबांची फसवणूक व पिळवणूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एजटांच्या मनमानी कारभारवर कुणाचाच अंकुश नसल्याने एजंटगिरी दिवसागणिक फोफावत आहे.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून त्यासोबत वयाचा पुरावा, 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी पुरावा, ओळखपत्र, पासपोर्ट साईज 3 फोटो अशी पूर्तता करावयाची आहे. यासाठी नोंदणी फी नाममात्र 25 रुपये तर वार्षिक 60 रुपये आहे. गरीब कामगारांना नाममात्र रुपयात त्यांची नोंदणी करता यावी. योजनेचा लाभ घेता यावा. योजनेचा जास्तीत-जास्त लाभ बांधकाम कामगार यांना व्हावा हा योजनाचा उद्देश असल्याने यासाठी शासनाने याची शुक्ल आकारणी नाममात्र ठेवली आहे. परंतु एजंट मंडळी योजनेच्या यशाला अडथळा ठरत आहेत. अशिक्षित कामगारांना योजनेच्या लाभ घेण्याबाबतची माहिती नाही. याचाच फायदा घेत काहींनी कामगारांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे आमिष दाखवीत एजंटगिरीची दुकाने थाटली आहेत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मधील अधिकारी आमच्या ओळखीचे आहेत. तुमचे लगेच काम करतो. साहेब मंडळींना पैसे द्यावे लागतात. त्याशिवाय तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळणार नाही. असे सांगत गरीब व गरजू कामगार मंडळींकडून 500 ते कमाल 5000 रुपये उकळले जात आहेत.
गेल्या काही महिन्यापासून आटपाडीत बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या एजंटांचा ऊत आला असून एजटांच्या टोळ्या सक्रिय आहेत. ""पैसे द्या आणि बांधकाम कामगार व्हा"" असा फतवाच एजटांनी काढला आहे.
एजंटगिरीतून सक्रिय टोळीने लाखो रुपयांची माया जमविली आहे. जिल्हयातील सर्वच तालुक्यात हीच स्थिती आहे. प्रत्येक तालुक्यात अशा टोळ्या सक्रिय आहेत. या टोळ्यांच्या कारभारावर प्रशासनाचे कसलेच लक्ष नाही. या एजंटाना संबंधित कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त आहे. त्यामुळे "कुंपणच शेण खात असल्याने दाद कुणाकडे मागायची" असा प्रश्न? लुबाडणूक झालेल्यां कामगारांना पडला आहे.
नाममात्र फी मध्ये शासनाने बांधकाम कामगारांचे प्रश्न सोडवून त्यांचे भविष्य समृद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु खालच्या स्तरावर सदर योजना एजटांच्या विळख्यात सापडली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना योजना डोईजड झाली आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद विभागात योजनेच्या प्रचार, प्रसारबाबत उदासीनता दिसत आहे. तसेच अधिकाऱ्यांना एजंटाकडून वारंवार लक्ष्मी दर्शन होत असल्याने त्यांनी गंधारीची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पात्र व गरजू लाभार्थीं योजनेचा लाभापासून वंचित राहत आहे.
\दैनिक माणदेश Whats App Group मध्ये Join होण्यासाठी click करा.
