पाणी हे जीवनावश्यक घटक आहे, पाण्याची उपलब्धता पुरेशी व सातत्यपूर्ण असण्यावरच मानवी जीवन अवलंबून आहे. परंतू अलीकडील काळात शेती, उद्योग, घरगुती वापर अशा क्षेत्रांतून पाण्याची मागणी वाढत आहे तर उपलब्ध स्रोत मात्र कमी होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच राज्याच्या जुनाट जलधोरणाच्या जागी नविन जलनीती स्विकारण्यात आली आहे. राज्याची पहिली जलनीती २००३ मध्ये तयार झाली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये केंद्र शासनाने देशाची जलनीती तयार केली. त्यामुळे राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत नविन जलधोरण २०१९ राज्याने देखील तयार केले आहे. पूर व अवर्षणाची समस्या हाताळण्याबरोबरच आता पाण्याची उत्पादकता वाढविण्याचे ध्येय नव्या धोरणात ठेवण्यात आले आहे. नवे जल धोरण अधिक सुसंगत,व्यापक आणि लवचिक आहे. एकंदरीतच एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे.
पाणी कार्यक्षमतेचे आव्हाण
राज्यातील पाण्याची उपलब्धता अंत्यत विषम आहे. राज्यातील मोठा भूभाग हा अवर्षण प्रवण आहे. तर काही अल्प भूभागावर पाण्याची विपूल उपलब्धता आहे. राज्याचे क्षेत्र गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे खोरे या पाच प्रमुख नदी खोऱ्यात व्यापले आहे. तसेच राज्याच्या ईशान्य भागातील अत्यल्प क्षेत्र हे, महानदीच्या खोऱ्यात येते. राज्याच्या जलसंपत्तीची अंदाजे सरासरी वार्षिक उपलब्धता, १९८ अब्ज घन मीटर इतकी असून त्यात १६४ अब्ज घन मीटर इतक्या भूपृष्ट् जलाचा आणि ३४ अब्ज घन मीटर इतक्या भूजलाचा समावेश आहे. जून २०१७ पर्यत राज्यस्तर जलसंपत्ती प्रकल्पांमार्फत ४२.८५ अब्ज घन मीटर इतकी साठवण क्षमता निर्मान झाली आहे.महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ यांद्वारे पाणी वापर संस्थांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सप्टेंबर २०१७ पर्यत ५३२६ इतक्या पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. लोकसंख्येतील वाढ, नागरीकरण व बदलती जीवनशैली यांमुळे पाण्याच्या मागणीत झालेल्या जलद वाढीमुळे, मागणी व पुरवठा यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. यामुळे जलसुरक्षेबाबतचे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. खोऱ्यातील आंतरक्षेत्रीय, आंतरप्रादेशिक आणि उध्वगामी व अधोगामी भागातील पाणी वापरकर्यां मधील संघर्ष वाढताना दिसतो आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये पिण्याकरिता आणि इतर घरगुती वापराकरिता पाण्याची उपलब्धता हे आजही आव्हान आहे. भूपृष्ट्ठावरील जल व भूजल याचा संयुक्त वापर करणेबाबत अद्यापही ठोस बांबीचा अवलंब झालेला नाही.
स्वागतार्ह धोरणात्मक बाबींचा समावेश.
राज्यातील सर्वाधिक पाण्याचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात येतो. पाणी वापराची अल्प कार्यक्षमता तसेच निर्मित सिंचनक्षमता व प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष क्षमता यामध्ये असलेली मोठी तफावत ही कृषी जल व्यवस्थापनातील प्रमुख चिंतेची बाब आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या अहवालानुसार (१९९९) भुपृष्ट्ठावरील पाणी व भुजलाद्वारे राज्याची अंतिम सिंचनक्षमता १२६ लक्ष हेक्टर इतकी अनुमानित करण्यात आली आहे. राज्यात २२५ लक्ष हेक्टर इतकेच लागवडी योग्यक्षेत्र आहे. अशा रीतीने लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी केवळ ५६ टक्के इतकेच क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येऊ शकते. तसेच, जलदरीतीने वाढणा-या नागरकरीणामुळे घरगुती पाण्याच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी अधिका-अधीक पाणी प्रांधान्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सुक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्य शासन सक्षम पायाभुत सुविधाच्या माध्यमातून ऊस, केळी यासारख्या अधिक पाणी लागणा-या पिकांना सुक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण बाबीचा समावेश नव्या धोरणात आहेत. तसेच कमी पाणी लागणाऱ्या पीक पध्दतीस प्रोत्साहन दिले जाईल. लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतजमीनीस/ क्षेत्रास खात्रीशीर पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी कालवा प्रणालीमधील अडथळे दुर करण्यासह लाभक्षेत्र विकास व जलव्यवस्थापनाच्या कामांची अंमलबजावणी केली जाईल.जलनीतीवरील संशोधनासाठी एक स्वायत्त केंद्राच्या स्थापना, धोरणात्मक सल्ला, नावीन्यपूणय कल्पना, नवीन तंत्रञान, नावीन्यपूर्ण वित्तव्यवस्था, व्यवस्थापनामधील कौशल्य व जलसेवांचा सुधारित दर्जा व खर्चातील किफायतशीरता यांचा पुरस्कार करण्यासाठी आणी जलवापर कर्याच्या उत्तरदायत्वासाठी, जल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नियोजन व विकास व व्यवस्थापन यांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास उत्तेजन देण्यात येईल. कार्पोरेट क्षेत्र, उद्योग आणि स्थानिक नागरी संस्था इत्यादींच्या भागिदारी व सहभागाने “जलसंपत्ती संवर्धननिधी” निर्माण करण्यात येईल. अशा प्रकारे उभारलेला निधी हा नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत व जलसाठयांच्या संवर्धनासाठी केला जाणार आहे ही बाब नक्कीच दखल पात्र ठरते. घरगुती, कृर्षी, उद्योग, परिसंस्था (इकोसिस्टम) इत्यादी विभिन्न पाणी वापर गटामध्ये न्यायिक रीतीने संरचित केलेल्या नियत पाण्याचे वाटप करणे हे, शाश्वत जलव्यवस्थापनातील एक परिणामकारक धोरणी आयुध असून, याद्वारे सध्याच्या व भावी पिढीची आर्थिक संपन्नता व जीवनामानाचा दर्जा उंचावून जलसंपन्नतेकडे नेणारी ठरते.
मर्यादित जलसंपत्तीचा वापर काटकसरीने हवा
दिवसेंदिवस भूजल हे, पुनर्भरण होण्याऐवजी अनिर्बध उपसा केला जात आहे. राज्यातील भूजलाचा शाश्वत (कायमस्वरूपी) समन्यायी व पर्याप्त पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र भूजल ( विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ अधिनियमित करण्यात आला असला तरी सद्यस्थितीत ७६ पाणलोट क्षेत्रामध्ये अत्याधीक उपसा झालेला आहे व चार पाणलोट क्षेत्राची अवस्था तर फारच गंभीर झाली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उद्योग क्षेत्र आणि नागरी स्थानिक संस्था यांच्याकडून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नैसर्गिक पाण्यात सोडल्यामुळे भूपृष्ट्ठ जल तसेच भूजल या दोन्ही पाण्याचा दर्जा सातत्याने खालावल्याने सुरक्षित (वापरायोग्य) पाण्याच्या उपलब्धतेत घट होत आहे. अल्कधर्मी व क्षारयुक्त गुणवत्तेच्या जलाकडे शेतमाल उत्पादक व शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने जमीन नापीक झाली/होत आहे. पर्यावरण, आरोग्य तसेच जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याचे सूचित केले आहे. शहरी भागातील वितरण व्यवस्थेतील पाण्याची गळती (नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर) कमी करणे आणि घरगुती पाण्याचा वापर निर्धारीत मापदंडांमध्ये मर्यादीत करणे प्राधान्याने त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. राज्यात निर्माण झालेली सिंचन क्षमता आणि वापरातील सिंचन क्षमता यातील तफावत मोठी आहे. जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या वेळोवेळी अपेक्षित देखभाल, दुरुस्ती अभावी शेतकऱ्यांना, त्यांच्या वाटप केलेल्या हिश्श्याचे खात्रीशीर पाणी मिळत नाही. मर्यादित उपलब्ध साधनसंपत्तीतून याआधारे राज्याच्या जलसंपत्तीचा संतूलित व शाश्वत विकास आणि व्यवस्थापन करून पाण्याची कार्यक्षमता वाढविण्याचे जटिल आव्हान आहे. मागणी व्यवस्थापन व पाणी वापराची कार्यक्षमता पाण्याचा पुरवठा व मागणी यामध्ये तफावत आहे. नवीन जलसाठे निर्माण करण्यास मर्यादित वाव असल्याने विद्यमान जलसंपत्तीचा वापर काटकसरीने करण्याबरोबरच पाण्याच्या मागणीच्या व्यवस्थापनावर अधिक कार्यक्षम पायाभूत सुविधायुक्त तंत्रञानास, जसे सूक्ष्म जलसिंचन , पाण्याचा पुनर्वापर अधिक कार्यक्षम साधनांचा वापर महत्वाचा ठरेल.
पुढे काय
नव्या जलनीतीनुसार राज्यातील जनतेला जास्तीत जास्त आर्थिक व सामाजिक लाभ मिळेल, प्रादेशिक असमतोल कसा कमी करता येईल, अशारीतीने तसेच नदी व तिच्या लगत असणारा भूभाग यामधील महत्वाची पर्यावरणीय मूल्ये जतन व संवर्धन करण्यासाठी राज्यातील जलसंपत्तीचे संवर्धन, कार्यक्षम व्यवस्थापन महत्वाचे ठरते. जलसंपत्तीचे, नियोजन, विकास व व्यवस्थापन याचा शिस्तबंध ताळमेळ घालून एकात्मीक राज्य जल आराखडा निर्मान करण्याच्या दृष्टीकोनातुन महत्वपूर्ण बाबी नव्या जलनीतीमध्ये समाविष्ट आहेत. याद्वारे सध्याच्या व भावी पिढीची आर्थिक संपन्नता व जीवनामानाचा दर्जा उंचावून चिरस्थायी जलसंपन्नतेकडे नेणारी ठरेल , अशी अपेक्षा आहे. परंतू याची आंमलबजावणी कितपत कार्यक्षमपणे होते हे पाहावे लागणार आहे.
डॉ नितीन बाबर
अर्थशास्त्र विभाग
सांगोला महाविद्यालय सांगोला
