गरज ओढे,नाले, तलाव, नदीजोड योजना व सौर उर्जा , वृक्षारोपण, पाणी संरक्षणाची
सुकाळी भागात वाहून जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागाकडे वळविण्याची योजना म्हणून नदीजोड प्रकल्पाला पाहीले जाते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून गेली दोन दशके यावर केवळ चर्चा सुरू आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी दाखवलेले हे स्वप्न स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही पूर्ण होवू शकलेले नाही. नेहरूं पासून प्रत्येक राज्यकर्त्याने यावर विचार मांडला पण केलं कुणीच नाही. वाजपेयींच्या काळात त्यांनी सुरेश प्रभूंच्या कडे जबाबदारी सोपवली पण त्यांच्या कडून ही भरीव काही घडलेच नाही. परिणामी गंगा, ब्रम्हपुत्रा, गोदावरी पासून ते अगदी आपल्या कृष्णा नदी पर्यत, देशातील सगळ्या नदयांचे पाणी वर्षानुवर्षे नुसतेच वाहते आहे आणि समुद्राला जावून मिळते आहे. वाया जाणाऱ्या या पाण्याची आणि दुष्काळाची खंत सगळ्यांना आहे, पण करत कुणीच नाही. आता ही स्थिती बदलायची तर सरकारला अर्ज,विनंत्या करणं हा काही मार्ग उरत नाही. कारण आपलं सरकार वाचविणे आणि लोकप्रिय घोषणा करून पुढची निवडणूक जिंकायची तजवीज करणे याशिवाय सताधारी राज्यकर्त्याकडून काहीच घडत नाही. मग पर्याय काय उरतो. पर्यायाच उत्तर महात्मा गांधीनी फार वर्षापूर्वी देवून ठेवले आहे. लोकांनीच स्वतः जागृत होणे आणि स्वतःचा उद्धार स्वतः करणे. दुष्काळी आटपाडी, खानापूर, माण, खटाव, सांगोला, मंगळवेढा, जत, कवठेमहंकाळ अशा मर्यादित तालुक्यांचा सध्या विचार केला आणि यावर उपायाचे छोटे मॉडेल बनवता आले तर देशभर त्याचे अनुकरण होईल.
आज दुष्काळी तालुक्यांमध्ये हजारो कोटी रूपये खर्चाच्या उपसा जलसिंचन योजना सरकारने सुरू केल्या आहेत. शेकडो किलोमीटरचे कालवे खोदून किंवा ओढया नाल्यांनी पाणी सोडून किंवा बंद पाईपलाईनने पाणी दुष्काळी भागापर्यत पोहचवण्याचे कार्य सुरू आहे. पण यात सर्वात मोठा अडथळा येतोय तो बाष्पीभवनाचा. पाणी जितके वाहते राहील तेवढयावर या दुष्काळी टापूत प्रखर सुर्य किरणांनी गतीने बाष्पीभवन होते. त्यामुळे योजनेच्या शेपटापर्यत म्हणजे शेवटच्या गावा पर्यत बऱ्याचदा पाणी पोहचतही नाही. शेतकऱ्यांची ओरड असते पाणी आमच्या शेजारून जावूनही आम्हांला मिळाले नाही. याची कारणे अनेक असली तरी एक मुख्य कारण आहे, ते म्हणजे मर्यादित काळात ठरावीक टी.एम.सी. पाणी, पाणी योजनांना मंजूर केले आहे ते तेवढेच दिले जाते. पण जुन ते सप्टेंबर या काळात सह्याद्रीच्या सकल भागात जो पाऊस होतो. त्यामध्ये कोयना धरणां सारखी २० धरणे भरतील म्हणजेच जवळपास २००० टी.एम.सी. इतके पाणी वेगवेगळ्या पाणलोट क्षेत्रातून फक्त वाहून जाते. ते कुणालाही उपयोगात येत नाही. ते समुद्राला जावून मिळते. हे गोडे पाणी शेतीसाठी, पिण्यासाठी, जनावरांसाठी, प्रचंड कृषी उत्पादन घेण्यासाठी, वीज निर्मितीसाठी, उद्योगांसाठी वापरणे शक्य असूनही साठवण्याची क्षमता नाही म्हणून समुद्राला सोडून दिले जाते, पण आता ही परिस्थिती बदलली पाहीजे.
परिस्थिती बदलायची कशी ?
७ जुन ते ३० सप्टेंबर या काळात कोयनेच्या पाणलोटात दररोज अतिवृष्टी इतका पाऊस होतो. त्याच वेळी कृष्णेच्या उप खोऱ्यात म्हणजे भीमेच्या खोऱ्यात सगळीकडेच दुष्काळ असतो. कृष्णा खोऱ्याच्या पश्चिम भागात प्रचंड पाऊस आणि पूर्व भाग म्हणजे आटपाडी, माण, खटाव, सांगोला, मंगळवेढा, जत, कवठेमहंकाळ पर्यतच्या सगळ्या टापूला दुष्काळाचे चटके बसत असतात. या दुष्काळी टापूत ऑक्टोबर मध्ये जो काही परतीचा पाऊस पडेल तेवढीच त्याची कमाई. त्यावरच या दुष्काळी टापूने जगायचे आहे, शेती करायची आहे. हे जगणं कमी आणि मरणं जास्त आहे. यावर मात करायची तर जुन ते सप्टेंबर दरम्यान सह्याद्रीच्या टापूत पडणाऱ्या आणि वाहून समुद्राला जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा वापर दुष्काळ हटविणेसाठी करणे गरजेचा आहे. आज जिथं पर्यत पाणी योजना, पाणी घेऊन जातात तिथं पर्यत जुनपासूनच सलग चार महिने लिफ्ट इरिगेशन योजना सुरू ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला पाहीजे. सखल भागातल्या पुरांचे, नुकसानीचे संकट टाळण्यासाठी आणि दुष्काळी भागांना जाणवऱ्या तीव्र पाणी टंचाईतून बाहेर काढण्यासाठी या योजना शासनाने स्वखर्चाने चालविल्या पाहीजेत. यायोगे सखल भाग आणि दुष्काळी भागावरच्या संकटातून मार्ग निघत असल्याने या दोन्हीं भागांवर तो काही शासकीय उपकार अथवा मेहेरबानी ठरत नाही. हे वाया जाणारे पाणी उचलून आहे त्या कालव्यातून सोडावे, जिथे कालव्यांची मर्यादा संपते तिथे ते नैसर्गीक ओढयातून, नाल्यातून , ओघळी .ताली, तलावातून सोडावे. जिथे डोंगर आडवे येतात तिथे डोंगराला रिंग करणारी मोठी चर काढून ते पाणी डोंगरांच्या चोहोबाजूने फिरवावे आणि त्या त्या भागातली पाणी साठवणारी नैसर्गीक भांडी भरावीत. ओढे, नाले, वाहते करावेत. हा एक चांगला पर्याय होवू शकतो. नैसर्गीक ओढया नाल्यांचा प्रवाह एकमेकांना जोडला आणि त्यातून तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंमेटबंधारे, कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे भरण्याची किमया साधली तर दुष्काळी भाग पाण्याच्या बाबतीत चिंता मुक्त होईल. आटपाडी तालुक्यातील दोन मध्यम प्रकल्पांना जोडणारा म्हणजे राजेवाडी (म्हसवड, माण) तलावाचे पाणी बुध्दीहाळ (सोमेवाडी, सांगोला) तलावात जाणारी पाणी साखळी तयार करणे होय, उरमोडीचे पाणी राजेवाडीत येवू शकते, ते वेगवेगळ्या दोन तीन कॅनॉलच्या माध्यमातून आटपाडी तालुक्यातील सर्व तलाव एकमेकांना जोडत सांगोला, मंगळवेढा, जत, कवठेमहंकाळ पर्यत जावू शकते. टेंभूच्या पाण्याचा ही या साखळीत उपयोग होवू शकतो. देशातल्या दुष्काळी तालुक्यांसाठी मॉडेल म्हणून ही पथदर्शक योजना कार्यान्वीत केली पाहिजे.
बाष्पीभवनाचा प्रश्न कसा सोडवायचा ?
दुष्काळी तालुक्यातील उन्हाची घनता ही राजस्थानच्या जैसलमेर या भारत पाकीस्तान सिमेवरील सर्वात उष्ण भागातील उन्हाच्या घनते इतकी आहे. हे आता विज्ञानाने आणि विविध अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे केवळ असे नदया, ओढे, नाल्यांनी पाणी सोडून या पाण्याची प्रचंड प्रमाणात वाफच होणार याबद्दल शंकाच नाही. पण या प्रश्नांवर निसर्गाकडे आणि विज्ञानाकडे अनेक उत्तरे आहेत.
पर्याय
वृक्षारोपणाचा दुष्काळी भागातील वर उल्लेखलेल्या ओढे, नाले आणि गावांचे जलस्त्रोत एकमेकांना जोडले तर पाणी मोठया प्रमाणावर भूगर्भापर्यत पोहचू शकते. बाष्पीभवनाचा मुद्दा संपुष्टात आणण्यासाठी एक सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे या ओढे,नाल्याना त्यांच्या दोन्ही किनाऱ्यांनी मोठया प्रमाणावर सलग वृक्षारोपण करणे आणि या वृक्षांच्या सावलीत हे पाणी दुरपर्यत बाष्पीभवन होणार नाही अशा पध्दतीने पोहचविणे हा आहे. त्यामुळे या ओढया नाल्यांच्या सिमांचे संरक्षण होईल आणि ओढे वाहतात तिथपर्यत हे पाणी संरक्षीत होईल. उन्हाळ्यापासून पावसाळ्यापर्यत आठ महिने किमान वापरण्यास उपलब्ध होईल. प्रत्येक नदीच्या उगमापासून समुद्राला जावून मिळेपर्यतच्या शेकडो किलोमीटरच्या अंतरापर्यत नदीच्या दुतर्फा किमान अर्धा-अर्धा किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित करून त्यावर सलग वृक्षारोपण आणि त्यातही फळांच्या झाडांना अग्रक्रम दिल्यास पक्ष्यांच्या अन्न, पाणी, निवाऱ्याची सोय होऊन नदयांच्या पाण्यावर या वृक्षांच्या सावल्यांचे गर्द आच्छादन पसरले जाईल आणि प्रचंड प्रमाणात बाष्पीभवनाला आळा बसेल.
पर्याय वीज निर्मितीचा
सांगली जिल्ह्यातील ताकारी, म्हैशाळ, टेंभू, या योजनांचे कालवे जवळपास ६०० किलोमीटर इतक्या लांबीचे आहेत. या सगळीकडे कालव्यांवर सौर उर्जा निर्मितीचे प्रकल्प उभारणे शक्य आहे. हे प्रकल्प देशात गुजरात, तामीळनाडू, कर्नाटकात यशस्वी झाले आहेत, अन् त्यातून मोठया प्रमाणावर वीजही मिळविली जात आहे. सांगली जिल्ह्यातील या प्रकल्पांवर शासनाने विचार केला आहे. पण गुंतवणूक मोठी आहे म्हणून सरकार पाय मागे घेत आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या मदतीने ३००० कोटींचा हा प्रकल्प करणे काहीच अवघड नाही. टप्प्या-टप्याने हा निधी दयायचा असलेने केंद्रालाही तो अवघड नाही. शिवाय यातून प्रचंड वीज निर्मिती होणार आहे आणि बाष्पीभवनापासून पाण्याचेही संरक्षण होणार आहे. बंदिस्त पाईप इतका हा खर्च नक्कीच नाही. तलाव, मध्यम प्रकल्प अथवा मोठया धरणांच्या जलाशयांच्या विस्तीर्ण पात्रांचाही अशा सौर उर्जा, पवन उर्जा निर्मितीसाठी उपयोग केला गेल्यास सर्व वाहून जाणारे पाणी अडविणे, आवश्यक त्या भागात पाठविणे विना खर्चिक होवू शकेल. काही हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाकडे बघण्यापेक्षा पुढची अनेक वर्ष यातून होणारा प्रचंड फायदा लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेतला पाहीजे. आणि आपण सर्वानी त्या दृष्टीने आंदोलन, कार्यक्रम आखले पाहीजेत, लढे उभारले पाहीजेत.
सादिक खाटीक आटपाडी
प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ,
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महाराष्ट्र
तथा प्रदेशाध्यक्ष
मुस्लीम खाटीक समाज महाराष्ट्र.
9665753291
