रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे अनर्थकारण,,,,!
स्वायत्तता आणि अधिकाराच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि आरबीआयमधील संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. सरकारने नुकतेच आरबीआयला पत्र पाठवून कलम सात अंतर्गत काही विषयांवरील माहिती मागवत त्यांना काही सुचना केल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने परिस्थिती खालावलेल्या बॅंकांच्या भांडवालाची गरज, छोट्या आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना दिला जाणारा कर्ज पुरवठा इत्यादी विषयांचा समावेश होता. सध्याच्या रचनेनुसार रिझर्व्ह बॅंक ही पुर्ण स्वायत्त संस्था आहे त्यांच्या निर्णयावर सरकारचे बंधन नसते. तथापी आरबीआय कायद्याच्या कलम 7 मध्ये सरकारला आपले काही निर्णय आरबीआयला मान्य करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार आहे. त्याचाच वापर सरकारने केल्याने रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी नाराजी दर्शविली होती.म्हणून सरकार रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता धोक्या त आणून आपले काही निर्णय त्यांनी मनमानी पद्धतीने या बॅंकेवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.असा जाहीर आरोप रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांनी केला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडे अधिक स्वायत्तता देण्यात यावी अशी मागणी रिझर्व्ह त्यांनी केली होती. जर सरकार आरबीआयच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करणार नसेल, तर ती बाब भविष्यात येणाऱ्या आर्थिक विकासाला बाधक होईल, असं सुचक वक्तव्य त्यानी केल आहे.कारण वारंवार सरकारच्या अनाठायी हस्तक्षेप रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला कमकुवत करणारा ठरत आहे.आरबीआयकडून जारी केलेल्या सरकारी आणि खासगी बँकांवरील अटी शिथिल करणे, सरकारला अधिशेष हस्तांतरण न करण्याचा विशेषाधिकार काढून घेणे आणि एक वेगळं पेमेंट रेग्युलेटर निर्माण करून रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्राला सीमित करणं, हे तीन घटक आरबीआयच्या स्वायत्ततेला धोका पोहचवतील. यांमुळे स्वायत्तता गमावल्याची जाणीव गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना झाल्याने राजीनामा देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.या पाश्र्वभूमीवर केंद्रसरकारने आरबीआयची स्वायत्तता जपणे महत्वाचे असल्याचे म्हणत यू टर्न घेतला आहे.
चलनवाढ, वाढती महागाई यावर नियंत्रण ठेवणे ही मध्यवर्ती बँकेची प्रमुख जबाबदारी असते. तशीच किंमतवाढीला आळा घालणे आणि वित्तीय तूट आटोक्या्त ठेवणे, याबाबतही रिझर्व्ह बॅंक उत्तरदायी असते. आर्थिक शिस्त अपरिहार्य असल्याने कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. मध्यवर्ती बँक व सरकार यांचे संबंध अर्थव्यवस्थेशी निगडीत असतात. अर्थात रिझर्व्ह बँक तसेच सरकार यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक हित आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांचे भान ठेवणे आवश्यक ठरते.परस्पर सामंजस्य हे विकास आणि प्रगतीसाठी पूरक ठरते. अन्यथा धोरण आणि अंमलबजावणी यातील तफावत हानिकारक ठरते.कर्जावरील व्याजदर कमी करून व्यापारउद्योगाला खूष ठेवणे हे जरी राजकीय नेत्यांच्या सोयीचे असले तरी अर्थव्यवस्थेला गैरसोयीचे असू शकते आणि याचे भान व जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर असते. सरकारच्या मर्जीने हे न केल्याने रोषास सामोरे जावे लागते हा आजवरचा अनूभव आहे.
बुडीत कर्जे-
गेली अनेक दशके बुडीत कर्जांचा प्रश्न बँकिंगला पोखरत आहे.थकीत कर्जाच्या डोंगराचा भार उत्तरोत्तर वाढत असताना, भारतीय बँकिंग विश्वाला घोटाळे आणि गैरव्यवहारानेही ग्रासल्याचे दिसून येत आहे. अनेक बडय़ा सरकारी आणि खासगी बँकांमधील बुडीत कर्जांचा आकडा फुगतच चालला आहे. त्यामुळे बँका दिवाळखोरीत जाण्याचे प्रमाणही वाढले वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येने ग्रस्त सरकारी बॅंकांनी आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये 1.20 लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे बुडीत खात्यात जमा केली आहेत. सरकारी बॅंकांना मागील आर्थिक वर्षात झालेल्या एकूण तोट्याच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल दीडपट आहे. आर्थिक घोटाळे आणि बुडीत कर्जे यामुळे बँकांचा ताळेबंद कमकुवत झाला असून बँका डबघाईस आल्या आहेत.दशकभरात प्रथमच बॅंकांनी मोठ्या प्रमाणात तोटा दाखविण्यासोबत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्जे बुडीत खात्यात दाखविली आहेत. सरकारी बॅंकांना 2016-17 मध्ये नफा झाला होता. याउलट मागील आर्थिक वर्षात त्यांना 85 हजार 370 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये 21 सरकारी बॅंकांचे बुडीत कर्जे 81 हजार 683 कोटी रुपये होती. याच वर्षात त्यांचा एकूण नफा 473 कोटी रुपये होता. आर्थिक घोटाळे आणि बुडीत कर्जे यामुळे बँकांचा ताळेबंद कमकुवत झाला असून बँका डबघाईस आल्या आहेत.याला सर्वस्वी आरबीआय जबाबदार आहे म्हणणे आधिक धाडसाचे ठरेल, कारण याला सरकारचे धोरण देखील तितकेच जबाबदार मानने अधिक संयूक्तिक ठरेल.
सरकारचा दूटप्पीपणा-
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २००८ ते २०१४ या काळात बँकांच्या बेफाम कर्जवाटपाकडे आरबीआयने दुर्लक्ष केले आणि अमर्याद कर्ज रोखण्यास ती असमर्थ ठरली, असा ठपका ठेवला आहे. याशिवाय, नीरव मोदींसारख्या प्रकरणात रिझर्व्ह बँक ढिसाळपणे वागते आणि तिचे नियंत्रण नाही असा सरकारचा आक्षेप आहे. त्याचवेळी, दुर्बल बँकांबाबत रिझर्व्ह बँकेने नियम शिथील करावेत, असा मात्र सरकारचा आग्रह आहे. अशी दुट्टपी भूमिका सरकारने घेतल्याचे दिसून येत आहे.या पार्श्वभूमीवर सरकारवर टीका करणारे आरबीआयचे संचालक नचिकेत मोर यांना मुदतीआधीच दूर करून दोन अनुकूल संचालक आणले गेले. याने रिझर्व्ह बँक वर्तुळात नाराजी निर्मान झाली आहे. स्वायत्तता गेल्याची भावना झाली आहे.नवीन संचालक गुरुमूर्तींनी छोट्या व मध्यम उद्योजकांसाठी आरबीआयने हस्तक्षेप करावा असे आता सांगितले आहे. त्याला अनुसरूनच ‘प्रॉम्प्ट करेक्टि व्ह ॲक्शलन’ (पीसीए) अंतर्गत कर्जवाटपाच्या संदर्भातील कठोर निकष अकरा बॅंकांना लागू करण्यात आले आहेत. या निकषांमधून काही बॅंकांना वगळावे; तसेच ‘आयएल अँड एफएस’ या बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थेला गर्तेत जाण्यापासून वाचवावे, अशा काही ‘राजहट्टां’ना कसे पुरे पडायचे, हे रिझर्व्ह बॅंकेसमोरचे प्रश्नप आहेत.
पुढे काय ?
राजकीय हस्तक्षेप, व्यावसायिक लागेबांधे आणि हितसंबंधाची जपणूक, उद्योगविश्वाची घसरण, चुकीची उद्योगनीती असे अडसर उभे राहत होते. नियंत्रक म्हणून कठोर उपाय योजणे अपेक्षित असताना तसे केल्यावर राजकीय दडपण आणणे आणि खीळ घालणे हे अनर्थकारक आहे. पण राजकीय हेतूने काही बँकांना पाठीशी घालणे आणि कठोर उपाय योजण्यास विरोध करणे, या कारणाने बँका 'संकटमुक्त' होत नव्हत्या. अशावेळी रिझर्व्ह बँकेने कठोर पावले टाकली तर बिघडले कुठे? लिक्विडीटीचे कारण सांगून सरकार 'बंधने उठवा' असा आग्रह धरते आहे. खासगी बँकांसाठी जे नियम व कायदे असतात ते सरकारी बँकांबाबत वापरता येत नाहीत, ही रिझर्व्ह बँकेची खरी खंत आहे. ती दूर व्हायला हवी. पूर्णपणे व्यावसायिक कौशल्य व गुणवत्तेनुसार बॅंकांना कारभार करता आला पाहिजे आणि त्यांचे नियमन करणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेलाही पुरेशी स्वायत्तता द्यायला हवी. म्हणजेच बॅंकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी स्वायत्तता आणि नियमन या दोन्हींची सक्षम चौकट तयार करायला हवी. त्यातील संतुलन महत्त्वाचे. बॅंकिंग क्षेत्रात निकोप स्पर्धेचे वातावरण तयार केले तर एकूण उत्तरदायित्वही वाढू शकेल. गैरव्यवहार फक्त सरकारी बॅंकांमध्येच घडत नाहीत, तर खासगी बॅंकांही त्यात आहेत. त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते ते नियंत्रण आणि नियमन. औद्योगिक विकासाला गती देण्याचे आव्हान समोर दिसत असल्याने कर्जवितरणाची प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडणे हे अनेक विघातक परिणामांना निमंत्रण देणारे ठरेल. त्यामुळेच बॅंकिंग क्षेत्राच्या प्रश्नातची सारी गुंतागुंत लक्षात घेऊनच सरकारला व्यापक उपाय योजावे लागतील.यासाठी विनिमयाची आणि समन्वित कृतीची गरज आहे.
डॉ. नितीन बाबर
सहाय्यक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग,
सांगोला महाविदयालय सांगोला
