दुष्काळ 'पाण्याचा, विजेचा';...अन् सुकाळ 'महागाईचा'!
यंदा राज्यावर दुष्काळाचे सावट असल्याने शेती व शेतकऱ्यासमोर मोठा बाका प्रसंग उभा राहिला आहे.ऐन सणासुदीच्या तोंडावर दुष्काळ महागाई या भरीस भर त्यातच वीज भारनियमनाचं संकट येऊन ठेपलं आहे भारनियमन आणि दुष्काळ सदृश स्थितीमुळे गेल्या पंधरा दिवसांत राज्याचे चित्रच पार पालटून गेलेले आहे. राज्याला दुष्काळ तसा नविन विषय नाही पण दुष्काळ हाताळणारी मानसे पूर्णतः नवीन आहेत. त्यामुळे गाभिर्य विचारात न घेता वारंवार नवे वादंग निर्मान करुन जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा अट्टहास दिसून येतो. ही बाब ठळकपणे नमूद करावी लागेल.
दुष्काळ धोरण-
एकीकडे अनियमित पाऊसमान, त्याचे भूगर्भात मुरण्याचे घटलेले प्रमाण, जलसाठ्यांची कमी झालेली साठवणक्षमता, उष्णतेमुळे वाढलेले बाष्पीभवन यामुळे पाणी प्रश्न जटील बनू पाहत आहे. तर दुसरया बाजूला सर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा सिंचनाचा टक्का मात्र सर्वात कमी आहे. राज्यात शेकडो धरणे बांधली गेली. त्यातून विपुल प्रमाणात सिंचन होईल, असा अंदाज होता. परंतु, अपेक्षेप्रमाणे धरणात पाणीच येत नाही, आले तर त्याचे काय करायचे हे कळत नाही. धरण गाळाने किती अन पाण्याने किती भरले, त्यातून बाष्पीभवन किती होते, गळतीद्वारे किती पाणी वाया जाते, पिण्यासाठी आरक्षित पाणी किती, कारखान्यांची गरज काय आणि यातून सिंचनासाठी उरेल किती याचीच नीट मोजदाद नाही. राज्यातील चांगल्या सिंचन प्रकल्पाची कार्यक्षमता ३० टक्केच्या वर नाही. हे झाले पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत. रखडलेले सिंचन प्रकल्प हा एक वेगळाच विषय आहे. शक्य असेल तिथे सिंचन प्रकल्प, असे धोरण राबविले गेले. त्यासाठी निधीच्या तरतुदीचे काय, हाच विचार झाला नाही. त्यामुळे ते कधी पूर्ण होतील, त्यातून अपेक्षित सिंचन किती होईल, हा विचार केला गेला नाही अशा प्रकारच्या नियोजनातून राज्यात वर्षानुवर्षांपासून अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार, त्यासाठी निधी मंजूर अशा घोषणाही दरवर्षी होतात. प्रत्यक्षात मागील पाच-दहा वर्षांत रखडलेले किती प्रकल्प पूर्ण झाले, त्यातून सिंचित क्षेत्रात किती वाढ झाली, अशी आकडेवारी मात्र पुढे आलेली नाही. राज्यातल्या अनेक भागात कोरडा दुष्काळ पडल्यामुळे भूजलपातळीवर मोठा परिणाम होत आहे त्यामुळे या भागातील विहिरी कोरड्या पडून पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच, उत्तर कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशचा रायलसीमा भाग, बिहार, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंड या भागांत दुष्काळाचं सावट आहे. प्रत्यक्ष दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी दुष्काळसदृश भागांचं सर्वेक्षण, यातून मिळालेल्या माहिती तपासणी, नंतर या भागाचं सॅटेलाइटनेही सर्वेक्षण आणि शेवटी प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा, अशी दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर होवून प्रत्यक्ष कार्यवाही करायला ऑक्टोबरनंतरचा मुहूर्त उजाडण्याची शक्यता आहे.
वीज दुष्काळ-
दुष्काळाने हैराण झालेल्या जनतेला आता ऐन सणासुदीच्या काळात भारनियमनाच्या संकटाला सामोर जावे लागत आहे. राज्यात सध्या १३ हजार मेगावॅट वीजेची मागणी आहे. मात्र सध्या वीजेची ११५०० मेगावॅटच निर्मिती होते.त्यामुळे १५०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे.याचा परिणाम सामान्यांवर तर होणारच आहे. त्यातच याची झळ शेतकर्यांना मोठ्या प्रमानात बसणार आहे. औष्णिक वीज निर्मितीकडून होणार्या वीजपुरवठ्यात दीड ते दोन हजार मेगावॅटची तूट निर्माण झाली आहे. त्यातच उन्हाच्या झळा असह्य होत असल्यामुळे विजेच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याचीच परिणती दिवसा दीड हजार मेगावॅटच्या भारनियमनात झाली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये विजेची मागणी आणखी वाढणार असल्यामुळे राज्यात भारनियमनाचा शॉक मोठ्या प्रमाणात बसण्याची शक्यता आहे. कोल इंडियाकडून महानिर्मितीच्या प्रकल्पांना पुरेशा प्रमाणात कोळसा येत नसल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय आखाड्यात रंगत आहेत. त्यातच चंद्रपूर, नाशिक, खापरखेडा, दीपनगर आणि परळीच्या काही औष्णिक वीज केंद्रांमधील बंद संचांचा फटकाही वीजनिर्मितीला बसत आहे. त्यामुळे दरवर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान विजेची मागणी अधिक असते, परंतु यावेळी ऑक्टोबरमध्ये तुलनेने उकाडा जास्त वाढल्याने विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच गेल्या महिन्यात २० हजार कोटींची दरवाढ करण्यात आली. काही वर्षांपूर्वी वितरणहानी ३०.२ टक्के होती. ती आता १३.९२ टक्क्यांवर आली असली तरी वीजचोरी आणि गळती रोखत मागणीइतका पुरवठा करण्याचे आवाहनही महावितरणसमोर कायम आहे कोयनेतील पाण्यावर वीजनिर्मिती आधीच बंद
करण्यात आली आहे. त्यात खाजगी कंपन्यांची वीजनिर्मिती ठप्प झाल्यास २५०० मेगावॅटची तूट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे टाटा पॉवरसारख्या खाजगी वीजकंपन्यांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे विजेचा तुटवडा होऊन भारनियमन होण्याची शक्यता आहे.अशा परिस्थितीत खाजगी वीज कंपन्यांच्या पाणीपुरवठ्यात कपात होऊ शकते.अगोदरच महागाई दुष्काळाने हैराण झालेल्या सरकारसमोर वीजटंचाईच्या आणखी एका संकटाची भर पडली आहे.अर्थात याला सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
महागाईचा भस्मासूर-
वाढती महागाई हा आणखी एक ज्वलंत विषय. जगभरच महागाईने आपला जबडा पसरला आहे.दररोज पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. दर वर्षाला कोणतीही पगारवाढ होत नसताना पेट्रोलचे दर मात्र दररोज वाढत आहेत. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे तारेवरची कसरत बनले आहे. महिन्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडत असून कसे जगावे असा प्रश्न जनतेपुढे उपस्थित झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या आडमुट्या धोरणांमुळे पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलिंडर दरात मोठी दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे महागाईचा भडका उडाला असून, सर्वसामान्य जनतेला जगणे असह्य झाले आहे.केंद्र सरकारचे कर मोठ्या प्रमाणावर असतानाच राज्यात इंधनावर विविध कर व सरचार्ज लावले आहेत. त्यामुळे इतर राज्यांपेक्षा आपल्या राज्यात महागाई अधिक आहे. गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेल यांचे भाव वाढत आहेत. आज सर्वसामान्य नागरिक या महागाईत भरडला जात आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. मात्र सरकार दरबारी याबाबत कोणतीच दखल घेतली जात नाही. वाढती महागाई, बेरोजगारी,शिक्षण व्यवस्थेचे बाजारीकरण, कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतीची झालेली परवड यामुळे जनतेचे जगणेच अवघड झाले आहे. परंतू
पुढाऱ्यांना, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना महागाई शोधूनही सापडत नाही. सरकारी खर्चातूनच त्यांना चंगळवादी जीवन उपभोगता येते. मात्र महागाईचे चटके केवळ सामान्यांनाच बसतात भरडला जातो तो सर्वसामान्य माणूसच!
अर्थात या कालखंडात तरी,माणूस जगवण्याच्या प्रयत्नातील त्रुटी संपून गती यावी, जनजागर व्हावा, असा कार्यक्रम कुणाच्याच अजेंड्यावर आढळून येत नाही. ही एक शोकांतीका म्हणूनच विचारात घ्यावी लागेल.एका हे दुष्काळाशी सीमित नसून एकंदरीत दशकांपासून कृषिक्षेत्राची होत असलेली परवड व त्यासाठी लागणार्‍या उपाययोजनांचा अभाव, दुर्लक्ष व त्यातील गैरप्रकारांचा मोलाचा वाटा आहे हे विसरता येणार नाही. म्हणजे एकंदरीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे ही भयानक अवस्था आल्याचे वरवरच्या सर्वेक्षणात दिसत असले तरी आपली एकंदरीत राजकीय, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाही याला तितकीच जबाबदार असल्याचे दिसून येईल.
डॉ. नितीन बाबर
सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
सांगोला महाविद्यालय,सांगोला
