आटपाडीत प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी
काढलेल्या मोर्चाच्या शिष्टमंडळास
बीडीओची अरेरावीची भाषा
आरोग्य कर्मचारी, आशा, गटप्रवर्तक,
निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचा मोर्चा
माणदेश न्यूज नेटवर्क/आटपाडी : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे मिळवून, शासकीय जमिनीवरीलसुद्धा सर्व घरे नियमित होण्याबाबत आटपाडी पंचायत समिती कार्यालयावर महाराष्ट्र आरोग्य कर्मचारी,आशा व गटप्रवर्तक संघटना,निवारा बांधकाम कामगार संघटना यांनी काढलेल्या मोर्चाला आटपाडीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी मग्रुरीची भाषा वापरून, मोर्चेकऱ्यांची अवहेलना केली. गटविकास अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा,अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ.शंकर पुजारी यांनी सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करणार असल्याचे सांगितले. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास 24 सप्टेंबर २०१८ पासून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करावे लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आटपाडी येथे बुधवार दि.19 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र आरोग्य कर्मचारी,आशा व गटप्रवर्तक संघटना,निवारा बांधकाम कामगार संघटना यांच्यावतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत त्वरित घरे मिळवून, शासकीय जमिनीवरीलसुद्धा सर्व घरे नियमित होण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात आटपाडी पंचायत समिती कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. हा मोर्चा आटपाडी पंचायत समितीच्या कार्यालयासमोर गेल्यानंतर, आटपाडी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी मीना साळुंखे यांना त्याबाबत जाणीव करून देण्यात आली. यावेळी त्यांनी मोर्चामधील दोनच व्यक्तींच्या शिष्टमंडळाला गटविकास अधिकाऱ्याच्या दालनात येण्याबाबत सांगितले. त्यानुसार या संघटनेचे अध्यक्ष कॉ.शंकर पुजारी व आबासाहेब सागर हे या कक्षात गेले. यावेळी गटविकास अधिकारी साळुंखे यांनी त्यांना पोलिसांची परवानगी आणली का? तुम्ही कोण आहात? पोलिसांची परवानगी द्या? यासारखे अनेक प्रश्न विचारून, अवहेलनात्मक वागणुकीचा प्रकार घडवून आणला. संघटनेने गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करणार असल्याचे कॉम्रेड शंकर पुजारी यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजना व इतर आवास योजनांचे नामांतर प्रधानमंत्री आवास योजना असे करण्यात आले आहे. परंतु असे असतानाही, मागील चार वर्षांमध्ये शासनाच्या घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजारो घरे आवास योजनेअंतर्गत मंजूर आहेत. परंतु त्यांच्या मालकीची जमीन नसल्यामुळे किंवा त्यांना घर बांधण्यासाठी जमीन देण्याची पूर्तता शासनाने केलेली नाही, त्यामुळे त्यांना अनुदान मिळालेले नाही. सर्वच आवास योजनेअंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेला दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय वर्षभरापूर्वीच झालेला आहे. त्याचीही अंमलबजावणी अजिबात झालेली नाही. घरासाठी जागा देण्याबाबत तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अद्याप समितीसुद्धा नेमण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारे प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना उधळून लावत आहे. ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये ज्यांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधलेली आहेत. त्या सर्वांची घरे नियमित करण्यात यावीत, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अनुदान व लाभ देण्यात यावा. असा महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास खात्यामार्फत दिनांक 20 ऑगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय करण्यात आला आहे. याबाबतची कार्यवाही अजूनही सुरू झालेली नाही.
सांगली शहरातील 1301 बेघरांना मार्च 2018 पूर्वी घरे द्यावीत असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल आहे. याची अंमलबजावणीही सांगली मिरज व कुपवाड शहर महानगर पालिकेने केलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही घरकुल योजनेमधून घर मंजूर असल्यास त्या लाभार्थ्याने जर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी केलेली असल्यास, अशा प्रत्येक लाभार्थ्यास या मंडळाकडून दोन लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत शासनाने 3 फेब्रुवारी 2018 रोजी निर्णय घेऊन योजना जाहीर केलेली आहे. जिल्ह्यातील असे नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांसाठी जिल्हा प्रशासन व तालुका पंचायतीकडून कामगारांची यादी व घर मंजूर प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे.
या संघटनेमार्फत काढण्यात आलेल्या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आशा,गटप्रवर्तक व बांधकाम कामगारांना 24 सप्टेंबर २०१८ पासून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करावे लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनावर अध्यक्ष कॉम्रेड शंकर पुजारी, सचिव कॉम्रेड विजय बचाटे जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड सुमन पुजारी यांच्या सह्या आहेत.
संघटनेच्या मागण्या
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ज्यांना घर पाहिजे त्यांचा घर मागणी अर्ज त्वरित मंजूर करून, लाभार्थ्यांची यादी सत्वर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ व महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवा.
ज्यांची घरे शासकीय जमिनीवर व आरक्षित जमिनीवर असल्यास, त्यांची घरे सध्या राहत असलेल्या ठिकाणीच त्वरित नियमित करण्यात यावीत.
दीनदयाळ उपाध्याय योजनेनुसार ज्यांना घरासाठी जागा नाही, त्यांना घरबांधणीसाठी त्वरित जागा देण्यात यावी.
इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामध्ये नोंदीत बांधकाम कामगार आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुल मंजूर असल्याबाबत, लेखी शिफारस पत्र त्वरित देण्यात यावे.
सर्वांना रेशनवर दोन रुपये किलोप्रमाणे दरमहा धान्य मिळावे आणि रेशनवरील धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय रद्द करावा.
बीडीओंना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेची समिती माहीत नाही२०१७ साली केंद्र शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना अंमलात आणली. प्रधानमंत्री आवास योजना पूरक असून, पंडित दीनदयाळ हे भारतीय जनता पार्टीचे दैवत आहे व असे असतानाच शासनाने त्यांच्या नावाने एवढी चांगली योजना सुरू केली असताना, राजपत्रित अधिकारी व इतर वारसदारांना ही बाब समजत नाही. या योजनेमध्ये ज्यांना जमीन नाही त्यांना 50 हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात येते. तसेच या समितीमध्ये निवासी नायब तहसीलदार यांचाही समावेश असून, याबाबत त्यांना या समितीची बैठक झाली का? तुम्हाला या बैठकीला बोलावले होते का? असे विचारले असता, त्यांनी नाही म्हणून उत्तर दिले. 2017 सालापासून घरकुल योजनेमधून ज्यांना घरे मंजूर झालेली आहेत, परंतु त्यांना जागा नाही, अशी हजारो घरे बांधण्याचे काम प्रलंबित आहे. अशा लोकांना जर या योजनेचा लाभ मिळाला असता तर, त्यांची घरे आज पूर्ण झाली असती. या योजनेची गट विकास अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही केलेली नाही. याबाबत आम्ही जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करणार आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची ही बाब बरोबर नाही.
कॉ.शंकर पुजारी
अध्यक्ष महाराष्ट्र आरोग्य कर्मचारी आशा वगटप्रवर्तक संघटना,निवारा बांधकाम कामगार संघटना
