निवडणूक आयोगाचा अपमान दहिवडीच्या उपअभियंत्यास भोवला
एक वर्ष कारावास व पाचशे रुपये दंडाची न्यायालयाकडून शिक्षा
म्हसवड/अहमद मुल्ला: दहिवडी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे उपअभियंता यांनी कर्तव्यात कसुर केल्या प्रकरणी दोषी ठरवुन म्हसवड न्यायालयाने एक वर्ष सश्रम कारावास व पाचशे रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.
निवडणुक आचारसंहितेत अधिग्रहण करणेत आलेली जीप मुदतीत म्हसवड पालिकेस दिली नाही व निवडणूक कामाकरिता मतमोजणी पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करून आदेश देऊनही ते प्रशिक्षणासाठी गैरहजर राहुन म्हसवड नगरपालिका यांचे निवडणुक निर्णय अधिकारी यांचे आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवुन दहिवडी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संभाजी आण्णा तापकीरे यास एक वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा व पाचशे रुपये दंड म्हसवड न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश जी. एम.कोल्हापुरे यांनी ठोठावला.
या खटल्याची अधिक माहिती अशी की, म्हसवड पालिकेच्या २०११ चे पंचवार्षिक निवडणुक काळात जिल्हाधिकारी सातारा यांचे आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग दहिवडी कार्यालयाकडील जीप क्रमांक एमएच११जी ५०४७ ही अधिग्रहण करणेत आली होती. ती संभाजी आण्णा तापकीरे यांनी मुदतीत म्हसवड पालिकेस दिली नाही तसेच नगरपालिका निवडणुक निर्णय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक कामाकरिता मतमोजणीसही तापकिरे यांची पर्यवेक्षक म्हणून टेबल क्रमांक पाच साठी नियुक्त करून त्यासंबंधीचे लेखी आदेश त्यांना देऊनही ते प्रशिक्षणासाठी दि. 7 फेब्रुवारी २०११ रोजी हजरच राहिले नाहीत म्हणून निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हसवड पालिका यांचे आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ चे कलम २६, महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम १९६५ चे कलम ३१ व ३५ अन्वये तसेच आचारसंहितेच्या कालावधीत लोकसेवक म्हणून त्याच्यावरील असलेले कर्तव्ययांचे उल्लंघन करून निवडणूक कामात कर्तव्य करण्यास कसूर केले व सातारा जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आदेशाचे उल्लंघन करून कसूर केले आहे. एकूण चार साक्षीदार त्याचेविरुध्द न्यायालयात तपासणेत आले व आलेले पुराव्यांच्या कागदपत्रांवरुन तापकिरे यांना दोषी ठरवून म्हसवड न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश जी. एम. कोल्हापुरे यांनी तापकिरे यास एक वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा व पाचशे रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी यांच्यात खळबळ उडाली असून यापुढे निवडणूक कामात दांडी मारणार्यार सरकारी यांना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी यांना जोरदार चपराक बसली आहे.
